सक्तवसुली महासंचालनालयाला एसीबीचे स्पष्टीकरण कोटय़वधी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याचा तपास अद्याप सुरु असून या प्रकरणी राज्याचे माजी जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांना निदरेषत्व बहाल करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सक्तवसुली महासंचालनालयाकडे केले आहे. या तपासाची कागदपत्रे एसीबीकडून पाठविण्यात आली आहेत. याबाबतचा अधिकृत तपशील कळू शकला नाही. मात्र बाळगंगा जलसिंचन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी काळापैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये महासंचालनालयाने गुन्हा दाखल केला आहे. जलसिंचन घोटाळ्याबाबत ‘लोकसत्ता’ने १४ ते १९ डिसेंबर २००९ मध्ये ‘मर्जीचे पाट, घोटाळ्याचे बंधारे’ अशी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. तब्बल १३ प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसीबीला दिले होते. एसीबीने कोकणातील बाळगंगा जलसिंचन प्रकल्पाची चौकशी करून सहाजणांना अटक केली होती. या प्रकरणी आरोपपत्रही दाखल केले आहे. मात्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांचे नाव आरोपपत्रात नव्हते. विदर्भातील जलसिंचन प्रकल्पांचीही एसीबी चौकशी करीत आहे. या प्रकरणीही गुन्हा दाखल झाला आहे. ३२ जलसिंचन प्रकल्पांचे खर्च भरमसाठ वाढले होते. तब्बल १७ हजार कोटींचा घोटाळा असावा, असा आरोप करण्यात आला होता. मात्र एसीबीची चौकशी फारशी पुढे सरकू शकली नव्हती. अजित पवार आणि सुनील तटकरे या माजी जलसिंचन मंत्र्यांना ठाणे एसीबीने चौकशीसाठी पाचारण केले होते. मात्र चौकशीत त्यांचा सहभाग आढळला नव्हता. त्यामुळेच नेमका तपास काय झाला याची मागणी करणारे पत्र सक्तवसुली महासंचालनालयाने ३० मे रोजी एसीबीला पाठविले. एक पानी पत्रात बाळगंगा धरणातील घोटाळ्याच्या तपासाच्या प्रगतीची विचारणा केली होती. त्यावेळी मंजूर प्राधिकरी म्हणून अजित पवार यांची काय भूमिका आहे, याबाबतही माहिती मागविली आहे. त्यावर स्पष्टीकरण देताना एसीबीने पवार यांच्या सहभागाबाबत चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली महासंचालनालयानेही समांतर तपास सुरु केला होता. या चौकशीत अजित पवार यांच्याशी संबंधित नातेवाईकांच्या कंपन्यांना जलसिंचन प्रकल्पांचे १८ कंत्राटे मिळाली होती. या कंपन्यांच्या माध्यमातून आणखी बोगस कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा पांढरा करून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पवार यांचा सहभाग आहे का, याची चौकशी केली जाणार असल्याचे महासंचालनालयाने सांगितले. त्यांचा सहभाग असल्याबाबत पुरावे मिळाले तरच त्यांना समन्स पाठविले जाईल, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
