सक्तवसुली महासंचालनालयामार्फत समन्स मरिन ड्राइव्ह येथील अल झाब्रिया कोर्ट ही इमारत खरेदीही सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या रडारवर आली आहे. भुजबळ पुरस्कृत कंपनीने या इमारतीच्या खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य केल्याची माहिती तपासातून बाहेर आली असून याप्रकरणी ही इमारत खरेदी करणाऱ्यांच्या नावे समन्स जारी करण्यात आले आहे. महासंचालनालयातील सूत्रांनी त्यास दुजोरा दिला असला तरी नाव सांगण्यास मात्र नकार दिला आहे. याप्रकरणी काही जणांना समन्स जारी करण्यात आल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणांत तब्बल ८७० कोटींचे शासनाचे नुकसान करणाऱ्या राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर यांच्याविरुद्ध काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी दोघांना अटक करून त्यांची रवानगी आर्थर रोड तुरुंगात करण्यात आली आहे. आणखी साडेसहाशे कोटी रुपयांचा स्रोत महासंचालनालयाकडून शोधला जात आहे. त्याच चौकशी दरम्यान अल झाब्रिया कोर्ट या इमारतीबाबतचा तपशील पुढे आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित असलेल्या एका पदाधिकाऱ्याने या इमारतीची खरेदी केली असली तरी त्यासाठी भुजबळ यांच्या कंपनीने अर्थसाहाय्य केल्याचा आरोप आहे. संबंधित कंपनी ही या घोटाळ्यातील असल्यामुळे याप्रकरणी चौकशी केली जात असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले. याप्रकरणी महासंचालनालयाचे मुंबई विभागाचे संयुक्त संचालक सत्यव्रता कुमार यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान, भुजबळ कुटुंबीयांचे वास्तव्य असलेल्या ‘ला पेटीट फ्लुअर’ या इमारतीवर महासंचालनालयाने टाच आणली आहे. बंगल्याचे मुखत्यारपत्रधारक असलेल्या क्लॉड व डोरेन फर्नाडिस यांना या बदल्यात सदनिका देण्याचे वचनही भुजबळ कुटुंबीयांकडून पाळण्यात आले नव्हते.
