सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत सारे काही राष्ट्रवादीच्या मनासारखे!

सिंचन घोटाळ्याची 'आदर्श'च्या धर्तीवर न्यायालयीन चौकशी करण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रस्ताव अमान्य, विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची राष्ट्रवादीच्या योजनेस मुख्य विरोधी पक्ष भाजपचीही साथ, चौकशी समितीत केंद्र सरकारमधील अधिकारी नेमण्याची योजना फेटाळून राज्यातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची वर्णी, आणि चौकशी समितीची कार्यकक्षाही सोयीस्कर.. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर सारे काही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मनाप्रमाणेच घडत गेले आहे.
सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी व अजित पवार यांना अडचणीत आणले होते. पण पुढे मात्र सारे काही राष्ट्रवादीच्या कलाने घडत गेले. परिणामी ही चौकशी म्हणजे निव्वळ धूळफेक ठरेल, असाच एकूण मंत्रालयातील सूर आहे. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीत निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. के. डी. जाधव, पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त सचिव व्ही. एम. रानडे, निवृत्त कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. समितीमध्ये केंद्रीय जल आयोगाच्या आजी किंवा माजी अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा म्हणजे चौकशी निष्पक्ष होईल, अशी मागणी करण्यात येत होती.
पण केंद्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे टाळण्यात आले. सिंचन घोटाळ्याची 'आदर्श'च्या धर्तीवर न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची योजना होती. पण राष्ट्रवादीने ती हाणून पाडली. विरोधकांनी विशेष चौकशी पथकाची मागणी केली होती व राष्ट्रवादीने त्या सुरात सूर मिसळला.
चौकशीवरून राष्ट्रवादी आणि भाजपात साटेलोटे झाल्याचा आरोप काँग्रेसच्या गोटातून करण्यात येतो. कारण युतीच्या काळात जलसंपदा खाते हे भाजपकडेच होते. अर्थात, भाजपच्या नेत्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. श्वेतपत्रिकाही राष्ट्रवादीच्या मनाप्रमाणेच काढण्यात आली. त्यात सिंचनाच्या क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाली ही कृषी खात्याची आकडेवारी फेटाळून लावताना ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा ठाम दावा करण्यात आला आहे.
शासनाने निश्चित केलेली कार्यकक्षा आणि त्यावर तज्ज्ञांचे आक्षेप पुढीलप्रमाणे  
१) निर्मित सिंचनक्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचितक्षेत्र याची तपासणी करणे - प्रत्यक्ष किती सिंचन क्षेत्र आहे याची तपासणी करण्याची यंत्रणाच नाही.
२) प्रकल्पांच्या किंमतीतील वाढ व त्याची कारणे प्रचलित नियम वा अधिकारानुसार सुसंगत असल्याची तपासणी करणे -  प्रकल्पांच्या किंमतीत अव्वाच्या सव्वा वाढ झाली. अनेक प्रकरणांमध्ये राजकीय दबावामुळेच खर्च वाढला ही बाब श्वेतपत्रिकेतही मान्य करण्यात आली.
३) प्रकल्पांच्या विलंबांच्या कारणांची तपासणी करणे - हे प्रकल्प कोणाच्या दबावामुळे सुरू झाले हे समोर येणे आवश्यक. खर्च का वाढला याची कारणे महत्त्वाची. अव्यवहार्य प्रकल्पांची चौकशी व्हावी.
४) मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पांच्या व्याप्तीमध्ये झालेल्या बदलांची कारणमीमांसा तपासणे - अनेक प्रकल्पांचा खर्च मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या १०० ते १५० पटीने वाढला आहे.
५) उपसासिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे
६) कामांच्या गुणवत्तावाढीसाठी उपाय सुचविणे
७) प्रकल्प मुदतीत व खर्चात पूर्ण होण्यासाठी उपाय सुचविणे - शासनाने वेळीच निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. तसेच निविदा स्वीकारताना त्यात देण्यात आलेला खर्च बरोबर आहे का, हे तपासणे गरजेचे.
८) सिंचनक्षेत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे - इतके वर्षे जलसंपदा खाते काय झोपा काढीत होते का, असा तज्ज्ञांचाच सवाल.
९) अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणे व कारवाईची शिफारस करणे - जलसंपदा खात्यातील कनिष्ठ पातळीवरील अभियंते किंवा फारत फार कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांवर बिल फाडले जाईल. सारे वरिष्ठ नामानिराळे राहतील.