२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रचंड यश हे तीन प्रमुख मुद्दय़ांवर आधारित होते. समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत विकास आणि संपन्नता घेऊन जाणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि पारदर्शकतेसह व्यवसाय करण्याची सुलभता. या तीन मुद्दय़ांवरील मोदी सरकारच्या यशापयशाबाबत लोकांमध्ये मतभेद असतीलही; पण या त्रिसूत्रीवर आम्ही ठामपणे आणि निर्णय घेत काम करत आहोत हे मात्र निश्चित. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारवर सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अगदी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीपासून ते राष्ट्रकुल स्पर्धापर्यंत आणि हेलिकॉप्टरच्या खरेदीपासून कोळसा खाणींच्या लिलावापर्यंत. मात्र गेल्या दोन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बदल दिसून आले असून एनडीए सरकारने कुठल्याही घोटाळ्यांशिवाय सरकार चालविले आहे; इतके की भ्रष्टाचाराचा एकही गंभीर आरोप सरकारवर झालेला नाही. परदेशात अडकलेले भारतीय, आजारी मुलासाठी रेल्वेत डॉक्टरचा शोध घेणारी असहाय माता, गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी संघर्ष करावी लागलेली गृहिणी यांच्यासाठी केवळ एका ट्वीटद्वारे मदत पोहोचली, यावरून मोदी सरकारची सर्वसामान्यांप्रति असलेली निष्ठा लक्षात येईल. या ठिकाणी कुठलाही लालफितीचा कारभार नव्हता. सरकारने अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठीही अथक प्रयत्न केले आणि अनेक सुधारणा करून आर्थिक वृद्धीदराला (जीडीपी) पुन्हा रुळावर आणले आहे. ‘एनडीए’ सरकारने जेव्हा ‘यूपीए’ सरकारकडून सूत्रे हाती घेतली तेव्हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट होती आणि जीडीपी दर कमालीचा घसरलेला होता. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी असतानाही ‘एनडीए’ सरकारच्या सततच्या प्रयत्नंमुळे विकासाचा वेग पुन्हा वधारला असून चालू आर्थिक वर्षांत जीडीपीतील वाढ ७.५ टक्कय़ांच्या पुढे जाईल. विकासासाठी अत्यावश्यक असलेली ‘जीएसटी’सारखी विधेयके रोखण्यासाठी विरोधकांनी सातत्याने आणलेले अडथळे संपूर्ण देश पाहतो आहे. तरीही सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ मजबूत केले नाही तर जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. ‘एनडीए’ सरकारच्या सर्व मंत्रालयांनी सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. ‘जन धन योजना’, ‘मुद्रा योजना’, ‘स्टँड अप इंडिया’, ‘पीक विमा योजना’, ‘स्किल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यासारख्या योजनांचा सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा झाला आहे. एका बाजूला ‘ग्राम ज्योती’ योजनेमुळे देशातील सर्व गावांपर्यंत वीज पोहोचते आहे तर दुसरीकडे ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे मंदावलेली रस्ते निर्मितीची प्रक्रिया पुन्हा वेगवान झाली असून दिवसाला १८ किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार होत आहेत. आमचे सरकार पुरेसे रोजगार निर्माण करू शकलेली नाही, असा आरोप विरोधकांडून सातत्याने केला जातो. पण भारताची जडणघडण आणि संस्कृती सहजपणे दुर्लक्षित करणारे विरोधक, सरकारी नोकरी हा काही बेरोजगारीवर रामबाण उपाय नाही, हे मात्र विसरतात. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टँडअप इंडिया’, ‘मुद्रा योजना’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘ स्किल इंडिया’ यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमुळेच लाखो कुशल आणि अर्धकुशल कामगार तसेच मजुरी करणाऱ्या अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. ‘स्टँड अप इंडिया’ अंतर्गत समाजाच्या दलित आणि आदिवासींसह शोषित घटकांना नवउद्योजक होण्याची संधी मिळत आहे. सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्या उद्धारासाठी सरकार कशा प्रकारे काम करू शकते याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘एनडीए’ सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी हे मंत्रालय बडय़ा कंपन्यांच्या हितसंबंधात आणि मोठय़ा व्यावसायिक लाभात गुंतलेले होते. मात्र पंतप्रधान मोदी यांचे दृष्टिकोन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हे मंत्रालय ‘पहल’, ‘गिव्ह इट अप’ आणि ‘उज्ज्वला योजना’ यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून समाजहिताचे कार्य करत आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवर केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी सबसिडी मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्ट आणि मध्यस्थांच्या बँक खात्यात जमा होत होती. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने ‘जन धन’ योजनेंतर्गत उघडण्यात आलेल्या लाखो बँक खात्यांचा लाभ घेत ‘पहल’ योजना सुरू केली. १ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत सरकारने ग्राहकांना बाजारभावाने सबसिडी देणे सुरू केले आणि सबसिडीची रक्कम बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आली. या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि यामुळे घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा होणारा व्यावसायिक वापर थांबला आणि निधीचा अपहार रोखण्यात यश आले. ताज्या आकडेवारीनुसार १५.०२ कोटी ‘एलपीजी’ ग्राहक या योजनेत सहभागी झाले असून ३२,३०७ कोटींहून अधिक रकमेची सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच ‘पहल’मुळे सरकारने १४,६७२ कोटी रुपये वाचविण्यात गेल्या आर्थिक वर्षांत यश मिळविले आहे. ‘पहल’ तिचे उद्दिष्ट गाठत असताना पंतप्रधानांनी ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू केली आणि चांगले उत्पन्न असणाऱ्या समाजातील नागरिकांना व्यक्तिश: आवाहन करून ‘एलपीजी’ सबसिडी स्वत:हून नाकारण्याचे आवाहन केले. आतापर्यंत १ कोटीहून अधिक ‘एलपीजी’ ग्राहकांनी सबसिडी नाकारली आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा इतका परिणाम झाला की केवळ श्रीमंतच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनीही ‘गिव्ह इट अप’मध्ये मोठय़ा संख्येने सहभाग घेतला. यावरून एका बाजूला हे सिद्ध होते की, नरेंद्र मोदी यांचे शब्द सर्व नागरिकांच्या हृदयाला हात घालतात तर दुसरीकडे हे स्पष्ट होते की, भारतीय हे मोठय़ा मनाचे आणि दिलदार आहेत. मोदीजींपूर्वी माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्याकडे जनसामान्यांना आवाहन करण्याचे असे कौशल्य होते. भारताला अन्नधान्याची टंचाई भासत होती तेव्हा शास्त्रीजींनी भारतीयांना एक वेळेच्या जेवणाचा त्याग करण्याचे आवाहन केले आणि त्यांच्या या जागृत आवाहनालाही भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. ‘पहल’ आणि ‘गिव्ह इट अप’ या दोन्ही योजनांमुळे प्रचंड प्रमाणात बचत झाली, मात्र हा पूर्ण पैसा तिजोरीत न ठेवण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ अंतर्गत हा पैसा गरीबांना गॅस कनेक्शन देण्यासाठी वापरण्यात येतो आहे. याअंतर्गत दारिद्रय़रेषेखाली राहणाऱ्या ५ कोटी कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे कनेक्शन मोफत देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना पहिल्या वर्षी २ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यातून दीड कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलिंडर देईल. मोदी सरकारने ‘उज्ज्वला योजने’साठी ८ हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१२ च्या अहवालानुसार स्वयंपाकघरात लाकूड, गोवऱ्या यांच्या ज्वलनामुळे निघणाऱ्या धुरातून जवळपास १२ लाख मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. नासाच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील एकूण प्रदूषणात स्वयंपाकघरातून निघणाऱ्या धुराचे प्रमाण २५ टक्के आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या या प्रदूषणाचा प्रामुख्याने महिला आणि मुलांवर होणारा परिणाम भयंकर आणि निराशाजनक आहे. त्यामुळे ‘उज्ज्वला’ केवळ महिला आणि मुलांची धुरापासून सुटकाच करणार नाही तर त्यांना लाकूडफाटा गोळा करण्याच्या कष्टदायक कामापासून मुक्त करेल आणि सुरक्षित आयुष्य देईल. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरिबी पर्यटनाच्या अजेंडय़ाखाली कलावतीच्या घरी जाऊन फोटो काढून घेतला असेल, मात्र त्यांना गरीब महिलांचे दु:ख समजले नाही व स्वयंपाकघरातून निघणाऱ्या धुरामुळे महिलांना सहन करावा लागणारा त्रासही त्यांना कळला नाही. आपल्या पंतप्रधानांनी गरिबी जवळून पाहिली आहे आणि मूलभूत गोष्टींची कमतरता असलेले आयुष्यही जगले आहे. कदाचित हेच कारण असावे, ज्यामुळे दुर्बल घटकांच्या भल्यासाठी ‘उज्ज्वला’ योजना आखण्यापूर्वी त्यांना कलावतीच्या घरी जाऊन फोटो काढण्याची गरज भासली नाही. ‘उज्ज्वला’सारख्या योजना स्वयंपाकघरातील धुरामुळे गरीब महिलांचे निघणारे अश्रू पुसण्याचे दीर्घकाळ काम करतील, हृदय, डोळे व फुफ्फुसाच्या आजारापासून त्यांचे रक्षण करेल आणि त्यांच्या मुलांना अभ्यासासाठी धूरविरहित व स्वच्छ वातावरण देईल. हे खरे बदल आहेत. कदाचित मोदी सरकारमुळे येणाऱ्या ‘अच्छे दिन’ची हीच लक्षणे आहेत. अमित शहा (लेखक भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)
