पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम सुरू केल्यानंतर राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना ‘ऑनलाइन’ पगार सुरू करण्यात आला, पण कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात गेल्या जून महिन्यापासून एक पैसादेखील जमा झालाच नाही. घर चालविण्यासाठी उसनवाऱ्या सुरू झाल्या, पण नोकरीपायी वाटय़ाला आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी पदरमोड करून नोंद वह्य़ा विकत घ्याव्याच लागल्या. कुपोषित बालके आणि अ‍ॅनिमियाग्रस्त मातांची संख्या वाढत असताना त्यांची काळजी घेणाऱ्यांचीच उपासमार सुरू असल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन हा केवळ वेतनाचा मुद्दा राहिला नसून, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेपुढील प्रश्नचिन्ह बनला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या (२०१५-१६) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील १२ ते २३ महिने वयोगटातील ४३ टक्के बालकांना बीसीजी, गोवर-कांजिण्या आणि पोलिओ-डीटीपीच्या तीन मात्रांचा समावेश असलेले ‘संपूर्ण लसीकरण’ मिळालेले नाही. गर्भवती महिलांची प्रसूतीपूर्व काळजी योग्य रीतीने घेतली जावी यासाठी त्यांच्या गर्भावस्थेत किमान चार संपूर्ण आरोग्य तपासण्या, किमान एक धनुर्वातरोधक (टीटी) इंजेक्शन, गर्भावस्थेच्या काळात किमान शंभर दिवस आयर्न फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या किंवा द्रावण यांची मात्रा मिळणे आवश्यक असते. मात्र राज्यातील ६७ टक्के गर्भवती महिलांच्या वाटय़ाला सन २०१५-१६ या सर्वेक्षणाच्या काळात अशी संपूर्ण प्रसूतीपूर्व काळजी आलीच नाही. सहा महिने ते ५९ महिने या वयोगटातील सुमारे ५४ टक्के बालकांमध्ये रक्तक्षय आढळून आला. राज्याची अशी स्थिती असताना, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मात्र वारंवार उपोषणे आणि आंदोलने करावी लागत होती. राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमोर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे गाऱ्हाणे अनेकदा मांडले गेले, चर्चा झाल्या, पण काहीच न झाल्याने २५ जुलैला आझाद मैदानात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. पुन्हा पंकजा मुंडे यांनी आझाद मैदानात आंदोलकांची भेट घेऊन तोडग्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ‘तुमचा वेतनाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत मी या खात्याच्या मंत्रिपदावर राहीन असा आशीर्वाद द्या’ असे भावनिक वक्तव्य करून त्यांनी स्वतच्याच अनिश्चिततेची ढाल पुढे केली.अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले, आणि हा प्रश्न निकाली काढावा यासाठी पंकजा मुंडे यांच्या खात्यास आठ स्मरणपत्रेही पाठविली. मात्र, केवळ कागदी घोडे इकडून तिकडे नाचत राहिले, अशा शब्दांत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या कमल परुळेकर यांनी या व्यथा ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केल्या. तलाठी, ग्रामसेवकाकडेदेखील नसेल एवढी माहिती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडे असते. मात्र, त्याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या वह्य़ांकरिता खात्याकडून पैसे मिळत नसल्याने, ‘तुम्हीच वह्य़ा विकत घ्या आणि नोंदी ठेवा’ असे सल्ले अधिकाऱ्यांकडून दिले जाऊ लागले. या कर्मचाऱ्यांची छळणूक अशीच सुरू राहिल्यास, अगोदरच डळमळीत असलेला ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेचा डोलारा पुरता कोसळेल असा इशाराही कमल परुळेकर यांनी दिला.
