अंगणवाडी कृती समितीचे आव्हान; संप सुरूच

दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाच हजार रुपयांमध्ये आपले घर चालवून दाखवावे, असे आव्हान अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिले आहे. संप मागे घेतल्याशिवाय चर्चा नाही ही सरकारची भूमिका मुजोरपणाची असून थोडे तरी ‘पारदर्शक’ वागा असा टोलाही समितीच्या शोभा शमीम यांनी लगावला. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असे स्पष्ट करत ७३ लाख बालकांना गेले नऊ दिवस पोषण आहार मिळत नसून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जास्त मानधन देण्याची भूमिका घेणाऱ्या राज्य शासनाने आता घूमजाव केले असून अंगणवाडी सेविकांना केवळ ९०० रुपये व मदतनीसांना  ५५० रुपये मानधनात वाढ देण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र अंगणवाडी कर्मचारी जोपर्यंत संप मागे घेणार नाही तोपर्यंत यापुढे चर्चाही केली जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल यांनी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीला मंगळवारी सांगितले. सरकारच्या या उद्दामपणाचा तीव्र निषेध करत आता कोणत्याही परिस्थितीत मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, असे अंगणवाडी सेविकांच्या कृती समितीने सांगितले. सरकारला दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचे तसेच ७३ लाख बालकांच्या पोषण आहाराचे काहीही सोयरसूतक राहिले नसल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.

राज्यात दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी असून त्यांना ९००० ते १२००० रुपये सेवाज्येष्ठतेनुसार वाढ दिल्यास शासनाला १२०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. अंगणवाडी कृती समितीच्या सदस्यांना मंगळवारी १२ वाजता मानधनवाढीवर चर्चा करण्यासाठी सचिव विनिता सिंघल यांनी बोलावले होते. एक वाजेपर्यंत आम्हाला ताटकळत ठेवून उभ्या उभ्याच सिंघल यांनी सरकारचा निरोप आम्हाला सांगितला.

जोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही तोपर्यंत चर्चा होणार नाही. तसेच फारतर ९०० रुपये सेविका व ५५० रुपये मदतनीसांना वाढ दिली जाईल असे सांगून विनिता सिंघल यांनी दीड मिनिटात आमची बोळवण केल्याचे कृती समितीच्या निमंत्रक शोभा शमिम यांनी सांगितले.

नोंदवह्य़ांसाठीही पैसे नाहीत

प्रवासभत्ता तसेच किरकोळ खर्चासाठीचे एक हजार रुपये अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत सरकारने दिलेले नाहीत असे , कृती समितीच्या निमंत्रक शोभा शमिम यांनी सांगितले. अंगणवाडी सेविकांना वेगवेगळ्या नोंदवह्य़ांमध्ये बालकांच्या पोषण आहारापासून लसीकरणापर्यंतची माहिती भरून ठेवावी लागते. त्यासाठी लागणाऱ्या नोंदवह्य़ाही या सरकारने अनेक महिन्यांपासून पुरवल्या नाहीत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना आपल्या खिशाला खार लावून झेरॉक्स काढून नोंदी ठेवाव्या लागत आहेत. या संपामुळे ७३ लाख बालकांना पोषण आहार मिळणे बंद झाले असून अनेक बालके कुपोषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत.

तफावतीचे दर्शन

महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच अध्यक्षतेखाली मानधन वाढविण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या शिफारशी सरकारला केल्या असून त्यात देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त मानधन महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांना देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. राज्यातील सुमारे ४७ हजार अंगणवाडी सेविकांना १० ते ३० वर्षे काम करूनही पाचच हजार रुपये पगार दिला जात आहे.  पाँडेचरीमध्ये अंगणवाडी सेविकांना १९,४८० रुपये मानधन मिळते तर तेलंगणात १०,५०० रुपये, दिल्लीमध्ये ९,७६० रुपये, केरळमध्ये १०,००० रुपये तर तामिळनाडूमध्ये ८,५०० रुपये मानधन देण्यात येते.

राज्य सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांना पाच हजार रुपये तर मदतनीसांना अवघे अडीच हजार रुपये दिले जातात. एवढय़ा कमी पैशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपले घर चालवू शकतील का?

एम. ए. पाटील, कृती समितीचे निमंत्रक