24 October 2017

News Flash

कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून वगळलेल्या २७ गावांच्या विकास आराखडय़ास मान्यता

गोराई-मनोरी-उत्तनचा आराखडाही मंजूर; नियोजनबद्ध विकास शक्य

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: May 23, 2016 2:16 AM

मंत्रालय प्रशासनाकडून आत्तपार्यंत यासंबंधी कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.

गोराई-मनोरी-उत्तनचा आराखडाही मंजूर; नियोजनबद्ध विकास शक्य
गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आणि सरकारी मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गोराई-मनोरी-उत्तन या भागाच्या विकास आराखडय़ास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी रात्री मान्यता दिली. त्यामुळे, त्या भागाचा मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशाचप्रकारे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांच्या विकास आराखडय़ास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.
पर्यटनाला चालना
गोराई-मनोरी-उत्तन या ४३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा मनोरंजन व पर्यटनाच्या दृष्टीने नियोजनबध्द विकास करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने डिसेंबर २००७ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्याकडे सोपवली होती. एमएमआरडीएने या क्षेत्राचे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले स्थान लक्षात घेऊन हा विकास आराखडा तयार केला असून त्यामध्ये अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, चित्रपट स्टुडिओ, रस्ते, बसस्थानके, अग्निशमन केंद्र, शाळा-महाविद्यालये अशी आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, याभागाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी विकास आराखडय़ात महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्याची माहिती, एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दिली. हा आराखडा तयार केल्यानंतर प्राधिकरणाने त्यावर जनतेकडून हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. सुमारे १६०० संस्था-नागरिकांनी केलेल्या सूचनांचा आराखडय़ात विचार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या, २७ गावांसाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएची सन नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार, गावांचा विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाने विकास आराखडा तयार करुन २०१२ मध्ये प्रसिध्द केला. त्यावर, हरकती-सूचना मागवून अंतिमत आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला होता.
या दोन्ही आराखडय़ांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यामुळे या परिसराचा नियोजनबध्द विकासाचा मार्ग खुला झाल्याचे बोलले जात आहे.
* कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या, २७ गावांसाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएची सन २००६ मध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
* सुमारे ५५०० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या या २७ गावांमध्ये १००० हेक्टर जागेत एमएमआरडीए ग्रोथ सेंटर उभारणार असून अन्य भागात शाळा-महाविद्यालये, आरोग्य केंद्र, क्रीडांगण, उद्यानांची आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत.

First Published on May 23, 2016 2:15 am

Web Title: approval for kdmc village development plan
टॅग Kdmc