संजय गांधी निराधार योजना; खंडपीठाचे निर्देश मराठवाडय़ातील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंजुरी प्रक्रियेत अशासकीय सदस्य व अध्यक्षांचाही सहभाग असल्याने त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणात यापुढे समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. निराधारांना अर्थसहाय्य करणाऱ्या शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेतून मर्जीतील लोकांना लाभ मिळवून देण्याऱ्या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या गैरव्यवहारांवर राज्य शासनाने टाच आणली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीवरील नियुक्तया या संपूर्णपणे राजकीय असतात. त्यावरील अशासकीय सदस्य त्यांच्या त्यांच्या भागातील परिचित किंवा संबंधित व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी राजकीय वजन वापरून त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट करतात. यात होणारी आर्थिक देवाण-घेवाण व राजकीय दबाव हे नित्याचेच प्रकार झाले असून ते अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याचा अनुभव आहे. शासनाच्या नवीन आदेशामुळे समितीने मंजुरी दिलेल्या यादीतील लाभार्थी तपासणीत अपात्र आढळून आल्यास सदस्य कारवाईस पात्र ठरणार आहे. पूर्वी योजनेत गैरव्यवहार झाल्यास फक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात होती. समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना काहीही होत नव्हते. यामुळे लाभार्थ्यांची यादी करताना एरवी होणारा राजकीय हस्तक्षेप यानिमित्ताने कमी होण्याची शक्यता आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, मानसिक रोगी, निराधार विधवा, देवदासी, परितक्तया इत्यादी दुर्बल घटकांना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य केले जाते. यासाठी प्रत्येक जिल्हा व तालुका पातळीवर समिती स्थापन केली जाते. या समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार केली जाते. या नियुक्तया सत्ताधारी पक्षाच्या माध्यमातून केल्या जातात. लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी शासनाने एक पद्धत ठरवून दिली आहे. त्यानुसार गरजूंना तहसीलदाराकडे अर्ज करायचा असतो. त्याची छाननी व पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी सर्व अर्ज समितीपुढे ठेवले जातात व त्यानंतर अंतिम यादी तयार केली जाते. यादी अंतिम करतानाच एका बाजूने सरकारी पातळीवरून कर्मचाऱ्यांकडून, तर दुसऱ्या बाजूने राजकीय हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून अशासकीय सदस्यांकडून अपात्र लाभार्थी यादीत समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न होतात. मात्र, गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर कारवाईची तरतूद फक्त कर्मचाऱ्यांच्याच बाबतीत होती.
