23 October 2017

News Flash

गांभीर्याची आणि शिस्तीची गरज

आपल्याकडे माणसं दगावली, त्रास झाला की सरकारला जाग येते.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 30, 2017 3:09 AM

एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावरील चेंगराचेंगरीत २३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

आपल्याकडे माणसं दगावली, त्रास झाला की सरकारला जाग येते. लोकसभेत गदारोळ झाला, वृत्तपत्रात पत्रे छापून आली तरीही लोकांच्या समस्येचे सोयरसुतक शासनाला नसते पण, अशा दुर्घटना घडल्यावर या प्रश्नावर विचार केला जातो. अनेकदा जत्रेत चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्याचे आपण वाचतो. रेल्वेस्थानकातही चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्याचे नवीन नाही. पण अशा प्रकारच्या दुर्घटनांतच जास्त संख्येने लोक हुतात्मे होतात त्या वेळी धावपळ केली जाते. यामध्ये आपला प्राधान्यक्रम चुकतो असे मला प्रकर्षांने वाटते. एकदा मी दादपर्यंत प्रवास करीत असताना लोकलच्या डब्यातील पंखे नादुरुस्त होते, अशा साध्या सुविधाही उपलब्ध असू नये! अशा प्रकारचा अनुभव आपल्यातील प्रत्येकालाच येतो, फक्त समस्या वेगवेगळ्या असतात. मोठमोठय़ा प्रकल्पांची घोषणा करणाऱ्या रेल्वेने आधी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. यामध्ये रेल्वेच्या स्वच्छतागृहांचाही समावेश होतो. रेल्वे स्थानकावरील स्वच्छतागृहांची स्थिती पाहता स्थानकाबाहेरील शौचालये वापरणे सोयीस्कर वाटते. या समस्या समजून घेण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी गर्दीच्या वेळी लोकलमधून प्रवास करून पाहावा. हा प्रवास अधिकाऱ्यांना करणे शक्य आहे. रेल्वेमंत्र्यांकडून तशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही कारण त्यांना जनता ओळखते पण, अधिकाऱ्यांचं काय? खरं तर रेल्वेतील अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं लेखापरीक्षण झालं पाहिजे. कारण प्रवाशांच्या प्रती त्यांचीही जबाबदारी असते. तसंच इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा मला नमूद करावासा वाटतो तो म्हणजे प्रवाशांच्या शिस्तीचा. अशा दुर्घटनांवेळी फक्त सरकारला दोष देऊन उपयोगी नाही. या दुर्घटनेच्या आधी प्रवासी व्यवस्थित रांगेने एकापाठोपाठ एक खाली उतरले असते तर, तर निश्चितच दुर्घटना टळली असती. रेल्वेतील गर्दीबद्दल आणि शिस्तीबद्दल काय बोलायचे? तिकिटांच्या रांगेतही अनेकदा प्रवाशांचा घोळका आणि गडबड पाहावयास मिळते. आपण मॉलमध्ये बिलाचे पैसे भरताना सरळ रांगा लावू शकतो तर सार्वजनिक ठिकाणी रांग लावण्याचीही शिस्त आपण अंगी बाणवली पाहिजे. यासाठी जपान या देशाचे उदाहरण निश्चितच आदर्श आहे. जपानमधील रेल्वे आणि तेथील लोकांची शिस्त आपण यूटय़ूबवरील चित्रफितींतून पाहू शकतो. तेथेही गर्दी असते! तरीही तेथील लोक शिस्त पाळतात. नेहमीच्या प्रवासात तर अनेकदा काही प्रवाशांच्या हिंसकप्रवृत्तीचे दर्शन घडते. खिडकीजवळची जागा मिळवण्यासाठी चर्चगेटला लोक पटापटा गाडीत उडय़ा टाकतात. अनेकदा निश्चित स्थळी वेळेवर पोहचण्याचा ताण असल्याने गर्दीतही गाडी पकडण्याच्या धडपडीमुळे चेंगराचेंगरी होते. पण यातही मला कुठल्याही परिस्थितीत पुढे जायचंय ही मानसिकताच खोलवर असते. अशा स्वकेंद्री वागणुकीत माणसं माणसांवर पाय देऊन जातात, कोणी पडलं असेल तर त्याच्याकडे बघण्यासाठीही वेळ नसतो किंबहुना तशी माणुसकीच आता माणसांमध्ये उरलेली नाही. गावाकडील जत्रेत ज्या दुर्घटना घडतात तेव्हा तेथील माणसं अशिक्षित असतात, त्यामुळे ते एखाद वेळेस समजून घेता येऊ शकतं पण, या दुर्घटनेत शहरातील सुशिक्षित माणसं होती. विरार लोकलमधील हिंसा पाहता तेथे मुस्लिमांना रोहिंग्यांत प्रवेश नाही इथे तर विरार लोकलमध्ये प्रवेश करणे कठीण अशा प्रकारचे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवरून फिरत होते. आता या घटनेनंतरही अनेक कार्टुन्स समाजमाध्यमांवर फिरू लागतील. मेट्रोने प्रवास करताना असलेल्या तांत्रिक सुविधांमुळे तिथे आपल्याला प्रवाशांच्या शिस्तीचा अनुभव येतो. तिथे ५०-१०० रुपयांचा तिकीट काढायला लोक तयार असतात पण रेल्वेने सुविधा द्याव्यात म्हणून अधिक कर भरला जाणार आहे का? मुळात रेल्वे, बेस्ट या सुविधा तोटय़ातच चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे आम्ही आहे त्या आर्थिक परिस्थितीत प्रवाशांना सुविधा देणार, अशी एकंदर रेल्वेची भूमिका असते. काही देशात दूध, ब्रेड अशा मूलभूत गोष्टी किमान किमतीत दिल्या जातात. तर केक मिळवण्यासाठी तुम्ही अधिक मेहनत करून स्वत:चा आर्थिक विकास करा, अशी सरकारची भूमिका असते. रेल्वेकडूनही विकासाकामांवर लक्ष देण्याऐवजी नामांतरावरून वाद निर्माण केले जातात. नामांतरं झाली तरी मूळ नावच प्रवाशांच्या लक्षात राहतात. मग हा आटापिटा कशासाठी ते कळत नाही..    अवधूत परळकर

 

नियोजनाकडे गंभीरपणे बघणे गरजेचे

आजची दूर्घटना हे महानगरांचे म्हणून जे काही प्रश्न आहेत, त्यातून घडलेली आहे. याचे खापर केवळ स्थानिक यंत्रणांवर फोडून चालणार नाही. आपण ज्या प्रकारच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे ‘मॉडेल’ स्विकारले आहे त्यातून ही महानगरे तयार होत आहेत. मोठी शहरे अजून मोठी तर छोटी शहरे अजून छोटी होत आहेत. राज्यकर्ते आणि धोरणकर्ते या दोघांनीही त्याकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. नागरिकरण, शहरीकरण व्हावे. त्याला विरोध नाही. पण ते विकेंद्रीत स्वरुपात व्हावे. हा विकास करत असताना मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देत आहोत की नाही त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. केवळ संतुलित निकष लावून उपयोगाचे नाही.  हे शहरीकरण-नागरिकरण अधिक सुकर, जलद आणि त्याचबरोबर सुरक्षित कसे होईल, त्याचे गंभीरपणे नियोजन होण्याची आवश्यकता आहे. परळ, एलफिन्स्टन परिसरात गेल्या काही वर्षांत मोठमोठय़ा कंपन्या आणि त्यांची कार्यालये सुरु झाली. पुढील १० ते १५ वर्षांत तेथे माणसांची जा-ये किती प्रमाणात होणार आहे, त्यासाठी वाहतूक आणि अन्य सोयी-सुविधांचे नियोजन केले गेले होते का? याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. हा प्रश्न केवळ मुंबई रेल्वे प्रशासन किंवा अन्य यंत्रणांशी संबंधित नाही तर केंद्राचीही तेवढीच जबाबदारी आहे.  संजीव चांदोरकर, टाटा समाज विज्ञान संस्था

 

मुंबईची मृत्यूच्या दिशेने वाटचाल

सर्व शहरांचा जन्म एकाच प्रकारे होत असला तरी त्यांची वाढ व त्यांचा मृत्यू वेगळ्या प्रकारे होतो. गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहता मुंबईची मृत्यूच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. कधी पूर येतात, कधी इमारती पडतात, कधी अपघात होतात.. तात्कालिक कारण कोणतेही असले तरी त्याचे मूळ कारण नियोजनाच्या अभावात आहे. कोणतेही नियोजन नसल्याने हे शहर खंगून खंगून मरण्याचीच शक्यता जास्त आहे आणि त्यासाठी राज्यकर्तेच जबाबदार राहतील. आता मुंबई वाढते आहे मात्र एकदा शहर अधोगतीकडे झुकायला लागले तर कोणी विचारायलाही येणार नाही.  आपल्याकडे राज्यकत्र्र्याना नियोजनाशी काहीच देणेघेणे नाही. नियोजन म्हणजे एफएसआय, एवढेच त्यांचे गणित असते. शहराचे नियोजनकार अहवाल देतात, मात्र त्यावर विचार करावा असे राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतरची भावना हताश होण्यापलिकडची, अश्रू गाळण्यापलिकडची आहे. या शहरात अनेक हुशार, मेहनती माणसे आहे. मात्र आता हे शहर जगण्यालायक राहिलेले नाही. हळूहळू हे शहर रिकामे होऊ लागेल.    सुलक्षणा महाजन, नगर नियोजनकार

First Published on September 30, 2017 3:09 am

Web Title: articles in marathi on elphinstone station stampede part 2