पोलिसांच्या नागरी हक्क विभागाच्या अहवालातील माहिती गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (१९८९ चा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) दाखल झालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक चतुर्थाश प्रकरणांमध्ये फिर्यादी न्यायालयात आपली साक्ष फिरवत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. पोलिसांच्या नागरी हक्क विभागाने राज्याच्या पोलीस खात्याला सादर केलेल्या पहिल्या अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या अभ्यासादरम्यान राज्याच्या पोलीस दलाने २०१४ ते २०१६ या काळात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटले दाखल होऊन आरोपीची निर्दोष सुटका झालेल्या ८८९ प्रकरणांची कसून तपासणी केली. त्यात राज्याचे सात विभाग आणि दोन आयुक्तालयांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणांचा समावेश होता. त्यात असे दिसून आले की २४० प्रकरणांत दिसून आले की दलित किंवा अन्य अनुसूचित जमातींच्या साक्षीदारांनी त्यांच्यावर दबाव आणल्याने साक्ष फिरवली किंवा विविध कारणांनी त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यात आले. बलात्कार, खून, दरोडा अशा गंभीर गुन्ह्य़ांच्या अन्य २४३ प्रकरणांमध्येही साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्याचे आढळले. या प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला साक्ष पीडित व्यक्तीच्या बाजूने होती. अशा प्रकारे साक्ष बदलल्याने निर्दोष सुटलेल्यांचे प्रमाण ५४.३३ टक्के असल्याचे दिसून आले. अन्य २६० प्रकरणांमध्ये आरोपींविरुद्ध अपुरे पुरावे असल्याचे निष्पन्न झाले. तर २०१४ ते २०१६ या काळात एकूण ३३० प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातही औरंगाबाद आणि नांदेड विभागात अशा प्रकरणे अधिक असल्याचे दिसून आले.
