पालिका मुख्यालयात कामासाठी जाणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष सध्या विविध विभागाच्या दारावर लावलेल्या पत्रकावर जात आहे. महिला कर्मचाऱ्यांशी नीट वागण्यासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाच्या लोकसत्तात छापून आलेल्या या बातमीवरून कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. हे पत्रक नेमके कोणी लावले याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम असला तरी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाविरोधात पालिकेत जागृती वाढत असल्याचेच ते निदर्शक आहे. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार इतर सरकारी व कॉर्पोरेट संस्थांप्रमाणेच महानगरपालिकेतही स्त्रियांच्या कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कार्यकारी समिती स्थापन झाली. २००८ मध्ये या समितीकडे अवघ्या पाच तक्रारी आल्या होत्या, २०१५ मध्ये मात्र या तक्रारींची संख्या ३३ वर पोहोचली. पालिकेत सध्या सुमारे ४६ हजार महिला कर्मचारी असून ७६ अंतर्गत समित्या कार्यरत आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये छळाविरोधात तक्रार करण्याबाबत आलेली जागरुकता व स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या या समित्यांची कार्यतत्परता यामुळे अधिकाधिक तक्रारी दाखल करून घेतल्या जात आहेत, असे छळ प्रतिबंधक समितीच्या सचिव डॉ. कामाक्षी भाटे यांनी सांगितले. महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत दाखल होत असलेल्या तक्रारींची संख्या कमी असली तरी प्रत्येक तक्रारींमध्ये दिल्या गेलेल्या निकालाचे प्रशासकीय पातळीवरून तंतोतंत पालन होते, ही कौतुकाची गोष्ट आहे, असेही डॉ. भाटे म्हणाल्या. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीसंदर्भात पुरुषांना नीट वागण्याच्या दिलेल्या सल्ल्याची बातमी पालिकेच्या विभागांमध्ये लावण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी पालिका प्रशासनाचे अभिनंदन केले. स्त्रियांविषयीच्या पुरुषी मानसिकतेत तातडीने बदल होणे कठीण आहे. गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आलेल्या ३३ तक्रारींमध्ये शीळ वाजवणे, शेरेबाजी करणे, कपडय़ांवरून टिपण्णी करणे अशा तक्रारींची संख्या अधिक होती. यात एका गंभीर तक्रारीचाही समावेश होता. त्यासंदर्भात संबंधितांना पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. तक्रारींबाबत निकाल देतानाच घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि शाळांच्या स्तरावर लैंगिक छळविरोधातील अनेक कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत. पुरुषांनीही स्त्रियांबाबतचा दृष्टीकोन बदलावा, यासाठी हे प्रयत्न होते.
