बँकिंग परवान्याअभावी अवसायानाच्या मार्गावर असलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या तीन जिल्हा बँकांना वाचविण्यासाठी तब्बल ४४५.६५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र ही मदत देण्याबाबत आधी आघाडी आणि आताच्या भाजप सरकारने केलेल्या चालढकलीमुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल १२६.११ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. तत्कालीन संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे नागपूर, वर्धा व बुलढाणा या जिल्हा बँका गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असून वर्षभरापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांचा बँकिंग परवानाही रद्द केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्वपक्षीय आमदारांच्या जबाबानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या तिन्ही बँकांना भांडवल पर्याप्ततेची ४ टक्केची अट पूर्ण करण्यासाठी ३१९ कोटी ५४ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आधी बँकिंग परवाना की आधी मदत याच्या घोळात सरकारची मदत बँकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा एकदा या बँकांना वाचविण्यासाठी ४२५.६५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दोन्ही सरकारांच्या चालढकलीमुळे सरकारवरच सुमारे १२६.११ कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. केंद्राने या तिन्ही बँकांना १२९.७० कोटींची मदत जाहीर केली असून नाबार्ड ३७.९७ कोटींची मदत देणार आहे. उर्वरित सर्व आर्थिक भार राज्य सरकारला उचलावा लागणार असून त्यापैकी २१२ कोटी रुपये तात्काळ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही मदत देत असताना सर्व बँकांवर प्रशासक नेमण्यात आला आहे.
