सरकारच्या धोरणाला न्यायालयाची मान्यता ज्या तालुक्यात वा जिल्ह्य़ात ताडीची झाडे आहेत तिथल्या रहिवाशांनाच त्याच्या लिलावात सहभागी होण्याचा आणि त्याच परिसरात ती विकण्याचा परवाना मिळवण्याचा अधिकार असेल, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सरकारने याबाबत केलेल्या धोरणावर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुंबई वा त्यासारख्या परिसरात ताडीची झाडे नसल्याने ताडीचा आस्वाद घेण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. आरोग्यास हानीकारक असलेल्या मद्य व तत्सम व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारला अधिकार आहे. आरोग्याच्या आणि जनहिताच्या कारणास्तव राज्यघटनेने सरकारला हा अधिकार दिलेला आहे. त्यामुळे देशात कुठेही व्यवसाय करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला असल्याचा दावा अशा प्रकरणांमध्ये करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत ताडीबाबतीत सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिला. सरकारचे हे धोरण म्हणजे घटनेने देशात कुठेही व्यवसाय करण्याच्या दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सरकारचे हे धोरण अन्यायकारक असून ते रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विक्रेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. तर ताडीची भेसळ रोखण्यासाठी, लिलावाची किंमत कमी ठेवण्यासाठी आणि ताजी ताडी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे नवे धोरण आखण्यात आल्याचा दावा सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयात केला. नवे धोरण का करण्यात आले हे सांगताना ताडीविक्रीच्या पहिल्या धोरणानुसार ५०० झाडे असण्याच्या अटीसह त्याचा लिलाव होऊन ताडी विक्रीचा परवाना मिळवण्याची तरतूद होती. मात्र वर्षांला ५०० झाडांमधून २५० लिटर ताडी मिळत असली तरी ते विकण्याचे प्रमाण मात्र पाचशे - एक हजार लिटरच्या आसपास असायचे. ताडीमध्ये क्लोराइड हायड्रेड मिसळून भेसळयुक्त ताडी उपलब्ध केली जायची. शिवाय लिलावाची रक्कमही त्याचनुसार नेहमीच चढी असायची. एवढेच नव्हे, तर ताडी ही दहा तासांच्या आत प्यायला हवी. त्यानंतर तिचे रूपांतर होते. त्यामुळे ताडीच्या वाहतुकीमुळे ताजी ताडी उपलब्ध केली जाऊ शकत नाही. या सगळ्या बाबी लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये २०१६ मध्ये ताडीची लागवड आणि विक्रीबाबत नवे धोरण जाहीर केले होते, असेही वग्यानी यांनी सांगितले.
