दहीहंडी उत्सवाच्या व्यावसायिकीकरणातून गोविंदा पथकांमध्ये थरावर थर रचण्यासाठी लागलेल्या चुरशीला सोमवारी उच्च न्यायालयाने लगाम घातला. १२ वर्षांऐवजी १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागासह २० फुटांवर थर रचण्यास न्यायालयाने बंदी घालत आज, मंगळवारीच यासंदर्भातील परिपत्रक तातडीने काढावे व त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी असे आदेश राज्य सरकारला दिले. दहीहंडीमधील मानवी मनोऱ्यांच्या थरांवर मर्यादा घालण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी ‘उत्कर्ष महिला समिती’ आणि ‘लोकसेवा सामाजिक प्रतिष्ठान’च्या वतीने स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालयाच्या या ठाम भूमिकेनंतर मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील अनेक आयोजकांनी दहीहंडीचे कार्यक्रम रद्द केले. तर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले. माजी खासदार आनंद परांजपे यांच्यामार्फत डोंबिवलीत साजरा केला जाणारा दहीहंडी उत्सव रद्द करीत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ठाण्यातील शिवसेना नेते मात्र मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधी निर्णय स्पष्ट करणार आहेत. उच्च न्यायालयाने बालगोविंदाचा सहभाग आणि मनोऱ्यासंदर्भातील आखून दिलेल्या मार्गदर्शकतत्वांचे कोटेकोर पालन करणे शक्य नसल्याने नवी मुंबईतील अनेक दहिंहडी उत्सव मंडळानीही दहिहंडीचे आयोजन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सानपाडय़ातील किरण तरेकीर या गोविंदाचा सरावादरम्यान पडून मृत्यू झाला होता. दरम्यान, बालगोविंदांवरील बंदीबाबत न्यायालयाने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचे मात्र सामान्यांमध्ये स्वागतच होत आहे. दहीहंडी उत्सवादरम्यान उंचच उंच थर उभारण्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे गोविंदा जखमी होण्याच्या आणि मरण पावण्याच्या घटना दरवर्षी घडतात. मंडळ किंवा आयोजकांकडून त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत. उंचीवर पडल्यामुळे हे गोिवदा जखमी होतात वा जीव गमावतात, परंतु पाहणारेही या सगळ्या प्रकारामुळे जखमी होतात. परदेशात अशा धोकादायक प्रकारांमध्ये लहान मुलांना सहभागी होण्यास मज्जाव करणारा कायदा आहे. महाराष्ट्रात मात्र तो नाही. या सगळ्याला कुठेतरी आळा बसणे गरजेचे आहे. - उच्च न्यायालय न्यायालयाचे निर्देश* दहीहंडी कुठे आणि कधी फोडण्यात येणार आहे याची माहिती मंडळांनी संबंधित यंत्रणेला आगाऊ कळवावी. जखमी गोविंदांना लागलीच रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार उपलब्ध करावेत.* मंडळांनी गोविंदांना हेल्मेट, सुरक्षा पट्टा उपलब्ध करून देण्यासोबतच दहीहंडी फोडताना गोविंदा जखमी होऊ नये यासाठी आवश्यक ते सुरक्षाकवच भोवताली उपलब्ध करावे.* प्रत्येक मंडळाने गोविंदाचे नाव, पत्ता, छायाचित्र, वयाचा दाखला संबंधित यंत्रणेकडे सादर करावा. स्वेच्छेने सहभागी होत असल्याचे प्रत्येक गोविंदाचे हमीपत्रही सादर करावे.* प्रत्येक गोविंदाचा विमा काढून त्याची प्रत सादर करावी.* या सगळ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर संबंधित पोलीस ठाण्याचा वरिष्ठ अधिकारी, पालिकेचा विभाग अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची एक समिती स्थापन करावी.* स्थानिक लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा नसावा. उंच मनोऱ्यांना ‘धोकादायक’ जाहीर करामुंबई पोलीस कायदा, महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील ‘धोकादायक’ या संकल्पनेत उंच मानवी मनोऱ्यांचाही समावेश करावा, जेणेकरून या कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई करणे शक्य होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायद्यातील दुरुस्तीला वेळ लागेल त्यामुळे पुढील वर्षी त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
