सहकारमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही केवळ ३५० शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारने २००७-०८ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीतील मुंबईतील शेतकऱ्यांची यादी देण्याचे निर्देश देऊनही बँकांनी सहकारमंत्र्यांशी ‘असहकार’ पुकारला आहे. मुंबईतील केवळ ३५० शेतकऱ्यांची यादी पाठवून उर्वरित यादी बँकांनी सादरच केलेली नाही. राज्य सरकारने २००८ मध्ये सुमारे ७० लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना सात हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यापैकी मुंबईत दीड लाख शेतकऱ्यांचे २८७ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करून तो निधी बँकांना देण्यात आला. या शेतकऱ्यांची यादी द्यावी, असे निर्देश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार आयुक्तांमार्फत दिले. त्याबाबत जुलैमध्ये पत्र पाठवूनही बँकांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हे शेतकरी खरे आहेत किंवा नाहीत की त्यांच्या नावावर बोगस कर्जे दाखवून कर्जमाफीची रक्कम बँकांनी किंवा इतरांनी लाटली, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हीच परिस्थिती राज्यात असून कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादीच सरकारकडे पाठविण्यात आलेली नाही. सध्याच्या कर्जमाफीसाठी मुंबईतूनही हजारो अर्ज आले आहेत, पण हे अर्ज आधार क्रमांकाशी जोडले गेले आहेत. मुंबईत राहात असलेल्या शेतकऱ्यांची जमीन गावी आहे, मात्र आधार क्रमांकासाठी राहण्याचा पत्ता मुंबईतील देण्यात आला आहे. त्यामुळे हे अर्ज मुंबईतील असल्याचे दिसत आहे. मात्र हे अर्ज सातबारा उताऱ्याशी पडताळून पाहिले जातील, असे सहकार खात्यातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. दरम्यान, सहकार खात्याने नियुक्त केलेले ३५०० लेखापरीक्षक बँकांच्या माहितीची व अर्जाची पडताळणी करीत आहेत, त्यातील तपशील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने आखून दिलेल्या नमुन्यानुसार पाठविला जात आहे. हे काम आठवडाभरात किंवा आधीच पूर्ण होईल आणि नंतर शेतकऱ्यांच्या नावांच्या यादीचे चावडीवाचन केले जाईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
