कानठिळ्या बसवणाऱ्या फटाक्यांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, असे आश्वासन पोलिसांकडून देण्यात आले आहे. मात्र, निर्देशांची अमलबजावणी करणारी कुठलीही प्रभावी यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. परिणामी १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या अर्थात कानठळी फटाक्यांची विक्री खुलेआम मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. स्वाभाविकच पोलिसांनी दिलेले आश्वासन नेहमीप्रमाणेच हवेतच विरणार अशी चिन्हे आहेत.दिवाळीत होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन पोलिसांनी दिले आहे. परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सध्या मुंबईत विक्रीसाठी आलेल्या फटाक्यांपैकी सुमारे १८ टक्के फटाके १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणारे आहेत. राजरोसपणे या फटाक्यांची जोरात विक्रीही सुरू आहे. अशा कानठळी फटाके फोडणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी हेल्पलाइनही सुरू केली आहे. पण १२५ डेसिबलची मर्यादा ओलांडली हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा मंडळाकडे नाही. याची सगळी जबाबदारी पोलीस आणि पालिका प्रशासनाची असल्याचे सांगून प्रदूषण मंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी संजय भुस्कुटे यांनी हात वर केले. ज्या कारखान्यांत कानठळी फटाके बनतात ते कारखानेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शोधून दिलेले आहेत. परंतु त्यांच्यावर कारवाई मात्र होत नाही. या कारखान्यांना परवानगी देण्याचे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आधिकार केंद्र सरकारच्या स्फोटकविरोधी सुरक्षा संस्थेकडे आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून प्रदूषण मंडळाने केलेल्या तक्रारींना त्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.प्रदूषणाला धोका पोहचविणाऱ्या कंपन्यांना स्फोटकविरोधी सुरक्षा संस्था पाठीशी का घालत आहे, असे संस्थेचे संचालक डी. आर. थॉमस यांना विचारले असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.
