ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी कामे करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई ध्वनिप्रदूषणाचे नियम व आदेश धाब्यावर बसवून रात्रीच्या वेळेस कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम केले जात असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने रात्री ही कामे करण्यास मज्जाव केला. आवश्यक परवानगी नसतानाही रात्री ही कामे केली जात असल्याची कबुली मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने (एमएमआरसीएल) शुक्रवारी दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने रात्री १० ते सकाळी सहापर्यंत कामे करण्यावर बंदी घातली. त्यामुळे मेट्रो उभारणीचा वेग मंदावणार असला तरी कामे होत असलेल्या परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रकल्पाच्या कामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाने आपल्या कुटुंबाचे विशेषकरून आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींचे जगणे कठीण होऊन बसल्याचा दावा करीत कफ परेड येथील रहिवासी रॉबिन जयसिंघानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रकल्पाच्या कामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा आपल्या दोन्ही मुलींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. हे काम सुरू झाल्यापासून म्हणजे १ फेब्रुवारीपासून ते काम पूर्ण होईपर्यंत त्या दोघींना हा त्रास सहन करीत जगावे लागणार आहे. त्यामुळेच प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्या दिवसापासून तो पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रत्येक दिवसाचे दोघींना प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश एमएमआरडी आणि एमएमआरसीए द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस रात्रीच्या वेळेस निवासी परिसरात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम न करण्याचे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे सगळे नियम, उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे जयसिंघानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर रात्रीच्या वेळेस प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी विशेष परवानगी घेण्यात आलेली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने एमएमआरसीएलकडे केली. तेव्हा संबंधित यंत्रणेकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. मात्र अद्याप ती देण्यात आलेली नाही, अशी कबुली एमएमआरसीएलच्या वतीने अ‍ॅड्. किरण बगालिया यांनी दिली. तसेच रात्रीच्या वेळेस केवळ सिमेंटच्या भरावाचे काम केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. परंतु हा भराव ट्रकच्या साहाय्याने केला जातो. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियम आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंदी आहे, ही बाबही याचिकाकर्त्यांनी अधोरेखित केली. या सगळ्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत प्रकल्पाचे काम करण्यास एमएमआरसीएलला मज्जाव केला. त्याच वेळी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे याबाबत काय म्हणणे आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याची शहानिशा करण्यास सांगून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
