राज्यातील सुमारे चार हजार अंगणवाडी व ग्रामीण रुग्णालयांत ‘आधार’ नोंदणीसाठी जून महिन्यात ‘टॅब’चे वितरण करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. अंगणवाडी व ग्रामीण रुग्णालयात मूलभूत सुविधांची वानवा असताना आणि इंटरनेट सुविधेची अडचण असताना या ‘टॅब’चा किती व कोणाला उपयोग होणार, हा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने हा घाट घातला आहे. मुख्य सचिव मलिक यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ‘आधार’ नोंदणीच्या मुद्दय़ावरही चर्चा झाली. राज्यात १८ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सर्वाची आधार नोंदणी झाल्याचा दावा करण्यात आला आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या ६३ लाख ३० हजार मुलांची व बालकांची नोंदणी झाली नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे आता राज्यातील ३६०० अंगणवाडी आणि ५०० ग्रामीण रुग्णालयांत ‘टॅब’ पुरविले जाणार आहेत. बालकांची जन्मताच ‘आधार’ नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपयोगावर प्रश्नचिन्ह अंगणवाडय़ा व ग्रामीण रुग्णालयांत अनेक मूलभूत बाबींची कमतरता असून या कर्मचाऱ्यांना आधार नोंदणी व अन्य बाबींचे प्रशिक्षण नाही. तेथे इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देऊन या कर्मचाऱ्यांना आधार नोंदणीसाठी आवश्यक सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. अंगणवाडय़ांतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि ग्रामीण रुग्णालयांत पुरेसे कर्मचारीच नसताना ‘आधार’चे काम कोण करणार हा प्रश्न असून खरेदी केलेले महागडे टॅब धूळ खात पडून राहण्याची भीती आहे. त्यापेक्षा ‘आधार’ नोंदणी करणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने या भागात शिबिरे आयोजित केल्यास हे काम होऊ शकते. अंगणवाडय़ांमध्ये मुलांची एकदा नोंदणी झाल्यावर ‘टॅब’चा नियमित उपयोग काय व तो कोणासाठी, हे प्रश्न निर्माण होतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
