अतिरिक्त १०० चौ. फुटांसाठी पैसे मोजावे लागणार राज्यातील भाजपप्रणीत युती शासनाने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना ४०० चौरस फुटांचे घर देण्याचे प्रस्तावित केले असले तरी रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांपर्यंतच मोफत घर मिळू शकणार आहे. उर्वरित अतिरिक्त १०० चौरस फुटांसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. अतिरिक्त क्षेत्रफळ मोफत मिळावे, अशी या रहिवाशांची मागणी असली तरी ते व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. आगामी पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर शासन काय निर्णय घेते यावर या अतिरिक्त क्षेत्रफळाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथे २०७ बीडीडी चाळी आहेत. त्यापैकी शिवडी येथील मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीच्या १२ चाळी वगळता उर्वरित १९५ चाळींचा पुनर्विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या चाळींमध्ये १६ हजार ५४४ सदनिका असून त्यापैकी २९१६ सदनिका पोलीस तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या आहेत. या चाळी तब्बल ८७ एकर भूखंडावर विखुरलेल्या आहेत. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९)नुसार समूह पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल चार ते पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून विकासकाला आठ ते नऊ हजार कोटींचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तब्बल पाच-सहा वर्षांपासून बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणेच बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला आहे. या प्रकल्पातून शहरात परवडणारी घरेही उपलब्ध होणार आहेत. यात पोलीस आणि पालिकेला मात्र ३०० चौरस फुटाच्या सदनिका बांधून दिल्या जाणार असून त्या सेवानिवासस्थान म्हणूनच वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पुनर्विकास म्हाडाने स्वत: करावा वा विकासक नेमावा, याबाबत निर्णय म्हाडावरच सोपविण्यात आला आहे. समूह पुनर्विकासानुसार म्हाडाला उपलब्ध होणारे क्षेत्रफळ तसेच विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के इतके क्षेत्रफळ परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरावयाचे आहे. उर्वरित बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडाला बाजारभावाने विकता येणार आहे. बांधकाम खर्च मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पुनर्विकासाबाबत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्या अद्याप कायम असून त्यावर शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या शिफारशींनुसार, बीडीडी चाळींतील रहिवाशांना ३०० चौरस फुटापर्यंतचे घरच मोफत मिळू शकणार आहे. आणखी १०० चौरस फुटांसाठी रहिवाशांना बांधकाम खर्च द्यावा लागणार आहे. अतिरिक्त १०० चौरस फुटांकरिता रहिवाशांनी अनामत रक्कम जमा करावी. त्यानंतरही ज्यांनी अनामत रक्कम जमा केली नाही त्यांचे अतिरिक्त क्षेत्रफळ म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ३०० चौरस फुटापेक्षा जे काही अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मिळेल त्यासाठी रहिवाशांना बांधकाम खर्च द्यावा लागणार आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास वेळेत व्हावा यासाठी म्हाडा प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडविण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे - संभाजी झेंडे, उपाध्यक्ष, म्हाडा
