अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात निर्माण झालेली गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निवारणासाठीचे आराखडे त्वरीत तयार करा, तसेच उपलब्ध पाणी प्राधान्याने केवळ पिण्यासाठीच वापरा असे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले. तसेच राज्यातील पाणी स्थिती लक्षात घेता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी खर्च करण्याची मुदत वाढविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी त्यांच्या वर्षां या निवासस्थानातून नाशिक, पुणे, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त तसेच या तीन विभागातील २० जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरिन्सगद्वारे संवाद साधत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुष्काळाच्या मुकाबल्यासाठी पाणीपुरवठा योजना, सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक निधी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला देण्यात येईल. यासाठी तातडीने तसे प्रस्ताव तयार करून मुख्य सचिवांकडे सादर करावेत. दरवर्षी राज्यात जूनच्या सुरुवातीला पावसाचे आगमन होते. यंदा मात्र पाऊस लांबला असून हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जुल महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात पाऊस अपेक्षित आहे. अवर्षणाने अनेक जिल्ह्य़ात दुबार पेरणी करावी लागेल, तसेच अनेक गावांना टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या जिल्ह्याचा आराखडा तयार करावा, या आराखडय़ात तातडीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्याची माहिती देण्यासही त्यांनी सांगितले.राज्यातील शिल्लक पाणीसाठय़ाचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच धरणातील पाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सोडू नये. मुख्यमंत्री
