प्रवाशांना एसटीकडे आकर्षित करायचे असेल आणि आर्थिक तूट भरून काढायची असेल तर एसटी आगार-थांब्यांवर वाय-फाय सुविधेसह खासगी भोजनालय, स्वच्छ-चांगली प्रसाधनगृहे उपलब्ध करा व ‘स्मार्ट’ व्हा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एसटी महामंडळाला दिला आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प राबवण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. एसटी महामंडळाला होत असलेल्या तोटय़ामुळे विविध सवलती बंद करण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकांचे आणि एसटी महामंडळाचे नुकसान होत आहे, ही बाब अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी जनहित याचिकेद्वारे उघडकीस आणली आहे. शिवाय या सगळ्यामुळे खासगी बेकायदा वाहनांचे फावले आहे. परिणामी एसटीला कोटय़वधींची आर्थिक तूट सहन करावी लागत असल्याचा दावाही माने यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने एसटी महामंडळाने ‘स्मार्ट’ होण्याची गरज असल्याचे म्हटले. तसेच प्रवाशांना एसटीकडे आकर्षित करायचे असेल आणि आर्थिक तूट भरून काढायची असेल तर एसटी आगार- थांब्यांवर वाय-फाय सुविधेसह खासगी भोजनालय, स्वच्छ-चांगली प्रसाधनगृहे उपलब्ध करा व ‘स्मार्ट’ व्हा, असा सल्ला एसटी महामंडळाला दिला. या सुविधा उपलब्ध केल्या तरच एसटीला आर्थिक तूट भरून काढण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. बस, आगारातील प्रसाधनगृहांच्या अस्वच्छतेमुळेही प्रवासी नाराज एसटी महामंडळाच्या बस तसेच बस आगारांतील प्रसाधनगृहे स्वच्छ नसतात. त्यांची अवस्था फारच दयनीय असते. त्यामुळेच एसटीकडे प्रवासी पाठ फिरवतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने महामंडळाला ‘स्मार्ट’ होण्याची सूचना करताना नोंदवले. शिवाय सरकारने एसटी आगारापासून २०० मीटरच्या परिसरात खासगी बेकायदा वाहनांना पूर्णपणे बंदी घालण्याचेही न्यायालयाने या वेळेस पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तसेच मोटार वाहन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचेही न्यायालयाने या वेळेस सरकारला बजावले.
