जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा येणार भीक मागणे यापुढे गुन्हा ठरणार नाही. त्याबाबतचा सध्याचा कायदा रद्द करण्यात आला असून भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनावर भर देणारा नवा कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याचा मसुदाही न्यायालयात सादर करण्यात आला. सरकारच्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. मात्र वचक ठेवण्याच्या दृष्टीने फौजदारी कारवाईची तरतूद कायम ठेवण्याबाबत विचार करा, अशी सूचनाही केली. महिला सुरक्षेबाबतीत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची शिफारस करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या समस्येबाबत गांभीर्य व्यक्त करून सरकारला त्यादृष्टीने काय केले जात आहे, याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस भीक मागणे हा गुन्हा ठरविणारा सध्याचा कायदा रद्द करण्यात आल्याचा आणि त्याऐवजी भीक मागणाऱ्यांचे पुनर्वसन करणारा नवा कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने अॅड्. पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. या नव्या कायद्यानुसार भीक मागणे हा गुन्हा नसेल. उलट भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय स्तुत्य असल्याचे म्हटले. मात्र त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवत तसेच सराईत भीक मागणाऱ्यांना वचक म्हणून फौजदारी कारवाईची तरतूदही कायम ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली. गर्दी नसताना महिलांच्या डब्यात पोलिसाची गरज नाही लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने रेल्वेला नव्या सूचना केल्या. गर्दीच्या वेळी महिलांच्या डब्यात पोलीस तैनात करणे गरजेचे आहे, असे सांगताना गर्दी नसताना तशी गरज नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. महिलांच्या डब्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे पोलिसांकडेही आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्याबाबत विचार करण्याचे आदेश रेल्वेला दिले आहेत.
