बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला सहन करावा लागणारा तोटा, घटती प्रवासी संख्या आदी समस्यांचा सामना करण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने कंबर कसली आहे. बेस्ट समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत प्रवाशांना आकर्षित करणाऱ्या विविध योजनांबरोबरच वातानुकूलित बसगाडय़ा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतही चर्चा झाली. रेल्वे तसेच मेट्रो व मोनो यांच्या प्रवाशांनाही दरमहा बेस्टच्या एका आगाराला भेट देण्यासाठी बोलावणे आणि त्यांच्या सूचना ऐकून घेणे, हा उपायही आता बेस्ट प्रशासन करणार आहे.बेस्टचे ६४ टक्के प्रवासी हे दोन ते चार कि.मी. या टप्प्यात प्रवास करतात. या टप्प्याचे भाडे दहा रुपये झाल्याने आता बहुतांश प्रवासी शेअर रिक्षा व शेअर टॅक्सी यांकडे वळले आहेत. त्यातच रेल्वेच्या प्रवासी संख्येत गेल्या वर्षभरात तीन कोटींनी वाढ झाली आहे. या सर्व समस्यांचा विचार व्हायला हवा, असे मत काँग्रेसचे रवी राजा यांनी मांडले, तर केदार होंबाळकर यांनी बेस्ट सेवेच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फाटलेली आसने, उघडबंद न होणाऱ्या खिडक्या याबाबत बेस्टने सुधारणा केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.शिवसेनेच्या यशोधर फणसे यांनी जगभरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा तोटय़ात चालू असल्याचे नमूद करत बेस्ट उपक्रमालाही आर्थिक साहाय्य मिळावे, अशी भूमिका मांडली. एसटी महामंडळाला राज्य सरकारने आर्थिक मदत देऊ केली आहे. तसेच महामंडळ आपोआप भाडेवाढ सूत्राप्रमाणे डिझेल दर वाढले की, तिकीट दर वाढवते. बेस्टला मात्र वर्षांतून एकदाच ही भाडेवाढ करता येते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या पासच्या दरात वाढ झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी शेअर रिक्षाचा पर्याय स्वीकारला होता. मात्र या विद्यार्थ्यांना पुन्हा बेस्टकडे वळवण्यासाठी शाळाशाळांमध्ये जाऊन पास उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही बेस्ट प्रशासन बघणार आहे. त्यासाठी १० शाळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.प्रवाशांना बोलावणार बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी प्रवाशांसाठी खास योजना प्रशासनाने आखल्याचे सांगितले. दर महिन्यात लोकप्रतिनिधींना बेस्टच्या एका आगारात बोलावले जाते. आता यात रेल्वे, मेट्रो आणि मोनो रेल्वे यांच्या प्रवाशांचाही समावेश करण्यात येईल. या प्रवाशांच्या मागण्या जाणून घेतल्या जातील, असे पाटील म्हणाले. त्याचप्रमाणे बेस्टच्या तोटय़ातील मार्गावर चालणाऱ्या वातानुकूलित गाडय़ा भाडेतत्त्वावर देण्याचाही मानस आहे. त्यासाठी मोठमोठे हॉटेल व्यावसायिक, प्रवासी एजंट, क्रूझ सफारी आदींचे आयोजक यांचा समावेश करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
