थेट प्रवाशांवर आर्थिक भार टाकण्यास विरोध; कार्यक्षमता वाढवण्याची सूचना दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या तोटय़ामुळे डळमळीत झालेला आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात थेट प्रवाशांच्या खिशात हात घालत भाडेवाढ सुचवली असली तरी त्यास पालिका आयुक्तांनी कडाडून विरोध केला आहे. पालिकेने सुचविलेल्या आर्थिक सुधारणा करून तूट भरून काढण्याऐवजी थेट प्रवाशांवर आर्थिक भार टाकण्याचा मार्ग आयुक्तांना मान्य नाही. त्यामुळे जोपर्यंत बेस्ट उपक्रम आपली कार्यक्षमता वाढविणार नाही, तोपर्यंत बस भाडेवाढीचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, असे दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्त अयोज मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभागाचा तोटा सातत्याने वाढत आहे. परिवहन विभागाला सावरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने विद्युतपुरवठा विभागाचा नफा खर्ची घालण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आता विद्युतपुरवठा विभागाचा नफा आगामी वर्षांत घसरणीला लागण्याची शक्यता बेस्ट उपक्रमाच्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पावरून दिसून येत आहे. बेस्टची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी उपक्रमाने आगामी अर्थसंकल्पाच्या आडून बस भाडेवाढ सुचवत थेट प्रवाशांच्या खिशात हात घातला आहे. बेस्टला सावरण्यासाठी पालिकेने १ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र असे अनुदान देण्याऐवजी बेस्टने आपल्या पायावर उभे राहायला हवे, असे स्पष्ट करीत अजोय मेहता यांनी बेस्टला पैसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. बेस्टने स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी पालिकेने काही उपाययोजना सुचविल्या होत्या, परंतु या सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत बेस्टने तिकीट व पास दरवाढीचा उपाय अर्थसंकल्पात सुचवला आहे. अनेक बसगाडय़ांचे आयुर्मान संपुष्टात आल्याने बेस्टने नव्या बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र बसगाडय़ा खरेदी करण्याऐवजी त्या भाडेतत्त्वावर घ्याव्यात, असेही पालिकेने स्पष्ट केले होते. तरीही साधारण ५० लाख रुपये किमतीची एक बसगाडी खरेदी करण्याचा घाट घतला आहे. अन्य शहरांतील परिवहन सेवांच्या बसगाडय़ांची किंमत तुलनेने कमी असल्याचे आढळून आले आहे. बेस्टच्या ताफ्यातील बसगासाठी प्रति किलोमीटर १०० रुपये खर्च येत आहे. मात्र भाडेतत्त्वावर बसगाडी घेतल्यास प्रति किलोमीटर ६० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भविष्यात खरेदी करण्यात येणाऱ्या बसगाडय़ांवर बेस्टला प्रति किलोमीटर ४० रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे खरेदी करण्यात येणाऱ्या बसगाडय़ा बेस्ट उपक्रमाला तोटय़ातून बाहेर काढू शकतील की नाही हे गुलदस्त्यातच आहे. या उपाययोजनांबरोबरच बस भाडेवाढ करावी, असेही पालिकेने सुचविले होते. पालिकेने सुचवलेल्या उपाययोजनांकडे बेस्ट उपक्रमाने गांभीर्याने लक्ष न देता केवळ भाडेवाढीची सूचना अमलात आणण्याची तत्परता दाखवली आहे. तर प्रवाशांची बेस्टकडे पाठ मुंबईतील विविध भागांत सध्या मोठय़ा प्रमाणावर शेअर टॅक्सी आणि रिक्षा धावत आहेत. शेअर टॅक्सी, रिक्षासाठी प्रवाशांना फारशी प्रतीक्षा करावी लागत नाही आणि त्यांचे भाडेही बसभाडय़ाच्या तुलनेत फारसे अधिक नाहीत. वाहतूक कोंडीमुळे अनेक वेळा बेस्टच्या बसगाडय़ा वेळेवर थांब्यावर पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी, बेस्टच्या बसची प्रतीक्षा करण्याऐवजी शेअर प्रवाशी शेअर टॅक्सी, रिक्षाचा पर्याय निवडू लागले आहेत. बेस्टने आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात बसच्या तिकिटामध्ये १ रुपया ते १२ रुपयांची, तर मासिक पासमध्ये ४० रुपये ते ३५० रुपयांची वाढ सुचवली आहे. ही भाडेवाढ केल्यानंतर मोठय़ा संख्येने प्रवासी बेस्टच्या बसकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पालिकेच्या सूचना बेस्टच्या काही विभागांत वाजवीपेक्षा अधिक असलेली कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सक्तीची स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर करून आवश्यक तेवढा कर्मचारी वर्ग सेवेत ठेवणे कर्मचाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण करणे कर्मचाऱ्यांचे भत्ते गोठवून काटकसर करणे. बस मार्गाचे सुसूत्रीकरण बेस्टच्या ताफ्यातील बसचा कार्यक्षम वापर इतर सवलती रद्द करणे. आर्थिक तोटा लक्षात घेऊन खरेदी धोरण आखणे. जुन्या करारांबाबत फेरवाटाघाटी करणे. पालिकेने सुचविलेल्या सर्व उपाययोजना काटेकोरपणे अमलात आणून बेस्टने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हावे आणि त्यानंतरच भाडेवाढीचा विचार करावा. बेस्टला सावरण्यासाठी केवळ प्रवाशांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. बेस्टने सक्षम होण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. बेस्ट अंतर्गत सुधारणा करून सक्षम झाल्याची खात्री पटत नाही तोपर्यंत बस भाडेवाढ होऊ देणार नाही. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त
