उपक्रमाची पालिका प्रशासनासोबतची बैठक तोडग्याविनाच वाढत्या तोटय़ामुळे डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी पालिका मुख्यालयात महापौरांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी बेस्ट समिती अध्यक्षांकडून करण्यात आली. तर स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी बेस्टने ठोस उपाययोजना करण्याचे सूतोवाच पालिका आयुक्तांनी केले. त्यामुळे आता १५ दिवसांनी पुन्हा पालिका मुख्यालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. दिवसेंदिवस बेस्ट उपक्रमाचा तोटा वाढत असून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास दर महिन्याला विलंब होऊ लागला आहे. या परिस्थितीतून बेस्टला सावरण्यासाठी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका मुख्यालयात मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, सभागृह नेते यशवंत जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, पालिका आयुक्त अजोय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल कोकीळ आणि बेस्ट समिती सदस्य उपस्थित होते. बेस्ट उपक्रम वाचविण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील याबाबत या बैठकीत ऊहापोह करण्यात आला. तोटय़ात चालणारे बस मार्ग बंद करणे, खर्चाला आवर घालणे, काटकसर करणे आदी विविध उपाययोजना यावेळी सुचविण्यात आल्या. त्याचबरोबर उत्पन्न कसे वाढेल आणि खर्चाला कसा आळा घालता येईल, यावरही चर्चा करण्यात आली. विद्युत वितरण क्षेत्रामध्ये सुरू झालेल्या स्पर्धेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सध्या बेस्ट उपक्रमाकडून शहर भागामध्ये विद्युतपुरवठा करण्यात येतो. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्येही बेस्टला विद्युतपुरवठा करता येईल का याचा अभ्यास करावा, असे या बैठकीत सूचित करण्यात आले. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेचा अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प समाविष्ट करता येईल का यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तोटा रोखण्यासाठी विशेष बैठक बेस्ट उपक्रम पालिकेचे अंग आहे. त्यामुळे पालिकेने बेस्टला एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र पालिकेने बेस्टला कर्ज देण्याऐवजी दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी अनिल कोकीळ यांनी बैठकीत केली. बेस्ट उपक्रमाने आर्थिक तोटय़ातून बाहेर पडण्यासाठी एक धोरण आखण्याची सूचना अजोय मेहता यांनी केली. बेस्ट मुंबईकरांना उत्तम सुविधा देत आहे. मात्र बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढणे हा यक्षप्रश्न बनला आहे. उत्पन्न वाढवून, खर्चाला आळा घालून बेस्टला सावरण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कशा पद्धतीने उपाययोजना करता येतील याबाबत १५ दिवसांनंतर आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
