दोन दिवस मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या बेस्टच्या संपावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच तोडगा निघाला होता. मात्र रावांशी चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारताच शरद राव यांनी नेहमीप्रमाणे आपली शस्त्रे म्यान करीत मुख्य सचिवांशी चर्चा करीत सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत बेस्टच्या संपावरून काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नारायण राणे आणि नसीम खान यांनी बेस्टच्या संपाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून हा संप मिटवावा, अशी सूचना या मंत्र्यांनी केली. राणे यांनी तर आपण शरद राव यांच्याशी बोलतो, ते चर्चेला येतील. तुम्ही चर्चा करून तोडगा काढा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली.
या वेळी चर्चेदरम्यान बेस्टच्या नव्या वेळापत्रकास तूर्तास स्थगिती द्यावी आणि जूनमध्ये लागू करावे, अशी सूचना मंत्रिमंडळाने केली. मात्र राव राजकीय असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी ही जबाबदारी मुख्य सचिव सहारिया यांच्यावर सोपविली.
याचवेळी तडजोडीची भूमिका घेण्याचे आदेश बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले. तसेच राव ऐकणार
नसतील तर मेस्मा लागू करा अशीही सूचना करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर रावांना निरोप देण्यात आला. त्यानुसार मेस्माचा इशारा मिळताच रावांनी आपली शस्त्रे म्यान केली.
त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या दालनात केवळ औपचारिक चर्चा झाली आणि बेस्टचा
संप मिटल्याची घोषणा करण्यात
आली.
 दरम्यान, बेस्ट कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर अडून बसल्याचे लक्षात येताच त्यांच्यावर महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११( मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले. दुपारी हे आदेश निघताच बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले.