सत्तेत येण्यापूर्वी ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती करणाऱ्या शिवसेनेने महापालिका व राज्यातील सत्तेत गेल्यानंतर बेस्ट भाडेवाढ केली असून या भाडेवाढीमुळे नाराजी पसरणार याची जाणीव झाल्यानंतर भाडेवाढीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याची स्पर्धा सेना-भाजपमध्ये सुरू झाली आहे. दोन रुपये भाडेवाढीला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली असली तरी भाडेवाढीला शिवसेना जबाबदार असल्याचे चित्र भाजपकडून रंगविण्यात येत आहे तर राज्यातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील शासनाने बेस्टला तोटय़ातून बाहेर काढले पाहिजे अशी मागणी करून शिवसेनेने कुरघोडीचे राजकारण सुरु केले आहे.राज्यात आघाडी सरकारची सत्ता असताना बेस्टच्या गेल्या दहा वर्षांतील प्रत्येक अध्यक्षाने राज्य शासनाकडे मदत मागितली तसेच राज्य शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध करांमध्ये सूट मागितली होती. आता इंधन, सुटे भाग आदींची दरवाढ तसेच विद्युत उपक्रमाच्या नफ्यातून बेस्टची तूट भरून कढण्यास लागू झालेली बंदी यानंतर बेस्टचा तोटा वाढत आहे. यातूनच १ डिसेंबर २०१४ रोजी २३१५.८१ कोटी एवढे थकित कर्ज बेस्टच्या डोक्यावर चढले आहे. हे कमी ठरावे म्हणून अंध, अपंग, शालेय विद्यार्थी, स्वातंत्र्य सैनिक आदींना बसभाडय़ात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी बेस्टला २७ कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागत आहे. मात्र राज्य शासनाकडून आजपर्यंत बेस्टला कोणतेही अनुदान अथवा मदत मिळालेली नाही, याची जाणीव शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे करून दिली आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये परिवहन सेवेला राज्य शासनाकडून मदत मिळते असे सांगून पथकर, मोटार वाहन कर, विक्रीकर आदी विविध करांच्या माध्यमातून राज्य शासन बेस्टकडून ७२ कोटी रुपये वसुल करत असते. बेस्टची सध्याची तूट लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या विविध करातून बेस्टला सुट द्यावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
