शिवसेना-भाजप युतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार मुंबई महापालिकेकडून १५० कोटी रुपये न मिळाल्याने किमान बसभाडय़ात १ फेब्रुवारीपासून १ रुपया, तर परिवहन विभागाला तोटय़ाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी १ एप्रिलपासून आणखी १ रुपयाची वाढ सुचविणाऱ्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पाला शिवसेना-भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर बेस्ट समितीत गुरुवारी मंजुरी दिली. या दरवाढीमुळे शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा भरुदड बसणार असून त्यांचा मासिक पास १२५ रुपयांवरून ३६५ रुपयांवर जाणार आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचे बसपासच नव्हे, तर ज्येष्ठ नागरिक आणि अंधांचे प्रवासभाडेही महागणार आहे. परिणामी सर्वसामान्यांचे कंबरडेच मोडणार आहे. दरम्यान, फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेने आश्वासनपूर्ती करीत उर्वरित ११२ कोटी रुपये बेस्टच्या तिजोरीत जमा केल्यास १ फेब्रुवारीपासून होणारी भाडेवाढ टळू शकेल.बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी सादर केलेल्या १ कोटी रुपये शिलकीच्या २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला बेस्ट समितीने तीन दिवसांच्या चर्चेअंती गुरुवारी मंजुरी दिली. गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर बेस्टने १ रुपये बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र मतदारांचा रोष ओढवू नये यासाठी शिवसेना-भाजप युतीने बेस्टला चार हप्त्यांमध्ये १५० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ३७.५ कोटी रुपये बेस्टला मिळाले आहेत. परिणामी, आगामी अर्थसंकल्पात १ फेब्रुवारीपासून किमान बसभाडय़ामध्ये १ रुपयाने भाडेवाढ सुचविण्यात आली आहे. तसेच परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी १ एप्रिलपासून किमान बसभाडय़ात आणखी १ रुपयाची वाढ सुचविण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि पालिकेकडून अनुदान घ्यावे आणि बस भाडेवाढ करू नये, असे सांगत काँग्रेसचे सदस्य शिवजी सिंह यांनी या वाढीस विरोध केला. बस भाडेवाढ अनिवार्य आहे. मात्र प्रवाशांवर भार पडू नये म्हणून फेब्रुवारीनंतर सहा महिन्यांनी दुसरी भाडेवाढ करावी, अशी उपसूचना मनसेचे सदस्य केदार हुंबाळकर यांनी मांडली. या उपसूचनेस आपण सहमत नसल्याचे सांगत महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी तात्काळ स्पष्ट केले. काँग्रेसची मागणी आणि मनसेची उपसूचना संख्याबळाच्या जोरावर फेटाळून लावत बेस्ट समिती अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.सध्या शालेय विद्यार्थ्यांना बेस्टकडून १२५ रुपयांमध्ये मासिक पास उपलब्ध करण्यात येत आहे. प्रस्तावित भाडेवाढीनुसार १ फेब्रुवारीपासून विद्यार्थ्यांना मासिक पाससाठी १८० रुपये, तर १ एप्रिलपासून ३६५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मनसेचे केदार हुंबाळकर यांनी केली होती. मात्र तीही फेटाळून लावत अरविंद दुधवडकर यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.
