गेल्या काही वर्षांपासून कोटय़ावधी रूपये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आणि अखेरची घटका मोजणारी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक अर्थात भूविकास बँक आता कायमची बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून गुरूवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.कृषी विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी १९६२मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण विकास बँकेचे रूपांतर भूविकास बँकेत करण्यात आले. कृषी विकासाच्या योजनांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्याचे काम या बँकेच्या माध्यामातून होत असे. मात्र तब्बल ८५२ कोटींच्या थकीत कर्जामुळे ही गेल्या काही वर्षांपासून ही बँक अखेरच्या घटका मोजत होती. त्यामुळे ही बँक कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार एकरकमी तडजोडीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रूपये मिळण्याची अपेक्षा असून त्यातून गेले २८ महिने पगाराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन तसेच सेवानिवृत्ती दिली जाणार आहे. या बँकेकडून सरकारला १७०० कोटी येणे असून त्या मोबदल्यात बँकेच्या सर्व स्थावर मालमत्ता सरकारजमा केल्या जाणार आहेत.
