आर्थिक बोजा स्वीकारण्याचा सरकारचा निर्णय नाही कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून राज्यात आंदोलने सुरू असताना शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदरानुसार कृषिपंपांची बिले पाठविण्यास महावितरणने सुरुवात केली आहे. वाढीव वीजदराचा आर्थिक बोजा स्वीकारण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्याने ही वीजबिले पाठविण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आणखी असंतोष वाढणार आहे. या वाढीव वीजदराचा बोजा राज्य सरकारने उचलण्याची मागणी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. तातडीने निर्णय न घेतल्यास शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानुसार एप्रिल २०१७ मध्ये परिपत्रक काढून कृषिपंपांसाठी नवीन वीजदर लागू केले. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर विधिमंडळ व राज्यात गदारोळ सुरू असताना ही दरवाढ झाल्याने त्यावर जोरदार टीका झाली. त्यामुळे महावितरणने वाढीव दरवाढीचा बोजा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. महावितरणच्या अंदाजानुसार दरवाढी १०-१२ टक्के इतकीच असून दर तिमाहीला ६००-७०० कोटी रुपयांची कृषिपंपांसाठी वीजबिले पाठविली जातात. त्यामुळे दरवाढीचा बोजा हा दर तिमाहीला ६०-७० कोटी रुपयांच्या आसपासच येईल. मात्र हा बोजा स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने न घेतल्याने महावितरणने वाढीव दरानुसार बिलांचे वितरण सुरू केले आहे. दरवाढ ही केवळ १०-१२ टक्के असून इंधन अधिभार गृहीत न धरल्याने ती अधिक असल्याचा प्रचार केला जात असल्याचे शासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. फुगविलेली बिले कमी करावी वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष होगाडे यांच्या म्हणण्यानुसार मे २०१५च्या वीजदरांशी तुलना करता ही दरवाढ दोन-तीन पट आहे. उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांचा दर प्रतियुनिट ७२ पैशांवरुन एक रुपया ९७ पैसे केल्याने आंदोलन झाल्यावर तो एक रुपया १६ पैशांपर्यंत कमी करण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. या तफावतीचा मार्च २०२० पर्यंतचा आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्याच धर्तीवर सुमारे ३८ लाख शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वाढीव वीजदराचा मार्च २०२० पर्यंतचा आर्थिक भार सरकारने उचलावा, अशी मागणी होगाडे यांनी केली आहे. वीजदरवाढीमुळे वार्षिक १२००-१३०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बिले पाठविली जाणार असून ती वाढ शेतकऱ्यांवर लादू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलन तीव्र होणार कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संघर्ष यात्रा काढल्या, शिवसेनेनेही सरकारमध्ये असताना विरोधी भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसताना वीजदरवाढ झाल्याने पुन्हा वातावरण तापणार आहे. गावोगावी तीव्र आंदोलने सुरू केली जातील, असा इशारा होगाडे यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून बिले न भरण्याची भूमिका घेण्याची चिन्हे असून बिलवसुली करताना महावितरणची मात्र अडचण होणार आहे.
