निवडणुका होत असलेल्या राज्यातील २१२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य मोडून काढण्यासाठी शिवसेना-भाजप युतीची मोट पुन्हा बांधण्यात आली असून या निवडणुकांमध्ये उभय सत्ताधारी पक्षांमधील ‘शिमगा’ टाळण्याचाही उद्देश आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती तुटल्यानंतर आता ही युती झाल्याने आगामी महापालिका निवडणुकांमध्येही युती होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांचे नेते भविष्यातील युतीबाबत विरोधी सूर आळवत आहेत. शिवसेना-भाजपमध्ये गेले काही दिवस अनेकदा खटके उडाले असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी युती करण्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी केली. या नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. यापैकी काही भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत भाजप-शिवसेना खासदार निवडून आले असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात भाजप व शिवसेनेची ताकद फारशी नाही. मोदीलाटेचा प्रभाव आता नाही आणि राज्य सरकारच्या कामगिरीचाही फारसा उपयोग या निवडणुकांसाठी होणार नाही. त्यामुळे ज्या भागात दोन्ही पक्षांना युती करुन लढणे अधिक फायदेशीर आहे, तेथे ती केली पाहिजे, असा प्रस्ताव भाजपकडून देण्यात आला. मात्र युती केली तर सर्व २१२ संस्थांमध्ये होईल, भाजपला सोयीस्कर ठिकाणी नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली व ती भाजपला मान्य करावी लागली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधीच भाजपची ताकद कमी असताना तेथे वेगळे लढून हरल्यानंतर त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारबाबतच टीकाटिप्पणी सुरु होईल, हा धोका त्यांना जाणवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आधारभूत मानणे सयुक्तिक नसले तरी तसे ते केले जाते. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याची सुरुवात झाल्यावर घाईघाईने चर्चा करुन युतीची घोषणा झाली. वास्तविक दोन्ही पक्षांनी आपल्या उमेदवारांना अधिकृत उमेदवारीचे अर्ज (एबी फॉर्म) दिले आहेत. त्यामुळे युतीच्या जागावाटपात अधिकृत उमेदवारी मिळाली नाही, तरी बंडखोरी करुन दोन्ही पक्षांचे उमेदवार लढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. या उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी व खर्च बरेच दिवस आधी केलेला असतो. त्यामुळे ते अचानकपणे आदेश देऊन उमेदवारी मागे घेणार नाहीत. काही ठिकाणी स्थानिक राजकारणातून वेगवेगळी राजकीय समीकरणे जुळविण्यात आली आहेत. त्यामुळे युतीचे जागावाटप सुरळीत होऊन एकदिलाने निवडणुका लढविल्या जाण्याची शक्यता कमी आहे. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य मोडून काढून किमान या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही प्रमाणात तरी कामगिरी करुन दाखविण्यासाठी या युतीचा खटाटोप करण्यात आल्याचे उभयपक्षातील नेत्यांनी सांगितले. वास्तविकपणे ही युती दोन आठवडय़ांपूर्वीच करणे अपेक्षित होते. पण ऐनवेळी ती करण्यात आल्याचीही वेगळी कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या युतीमुळे महापालिका निवडणुकीसाठीही युती होणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. पण शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ही युती २१२ ठिकाणी होत असलेल्या ठिकाणीच असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबई, ठाणेसह अन्य महापालिकांसाठी फेब्रुवारीत निवडणुका होणार असून तेथे शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे तेथे भाजपशी युती करण्यासाठी शिवसेना फारशी अनुकूल नाही. मुंबईसारख्या ठिकाणी तर महापालिकेचे जागावाटप करणे खूपच कठीण आहे. विधानसभेत भाजपने शिवसेनेपेक्षा एक जागा अधिक मिळवून १५ जागाजिंकल्या. त्यामुळे महापालिकेत निम्म्या जागांवर दावा आहे व किमान १०० जागा तरी तडजोड म्हणून स्वीकारण्याची भाजपची तयारी आहे. सन्मानजनक प्रस्ताव ठेवला तरच युती होईल, असे दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते सांगत असले तरी जागावाटपाचा तिढा सोडविणे शक्यच नाही. कल्याण-डोंबिवलीत स्वतंत्र तर औरंगाबादमध्ये युती करुन निवडणुका लढविल्या. तरी कल्याण-डोंबिवलीत निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येऊन सत्ता मिळविली. दोन्ही पक्षांच्या वाढीसाठी स्वतंत्र लढणेच आवश्यक असल्याने नगरपालिकेसाठी युती केली असली तरी ती महापालिका व अन्य निवडणुकांमध्ये होण्याची चिन्हे नाहीत. आरोप-प्रत्यारोप टाळण्याचा प्रयत्न या निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसह शिवसेना नेते आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह भाजप नेते सामील होतील. या प्रचारात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात लढण्यापेक्षा जर सत्तेतील भागीदारांमध्येच जाहीर वाद व टीकाटिप्पण्या झाल्या, तर ते सरकारला अधिक अडचणीचे होईल. आता युती झाल्याने किमान दोन्ही पक्षांचे नेते प्रचारात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणार नाहीत, हा हेतूही युतीमागे असल्याचे संबंधितांनी सांगितले.
