आर्थिक स्थिती सक्षम असल्याने मुंबई महापालिकेने केंद्र सरकारची ‘स्मार्ट सिटी’ योजना स्वखर्चाने मुंबईत राबवावी असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेवर पालिका सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान नकारघंटा वाजविणाऱ्या शिवसेनेवर भाजपने डाव उलटवला असून आता ‘करून दाखवा’ असे आव्हान शिवसेनेला दिले आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने नवी मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड नागरी समूह, नाशिक, मुंबई, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या दहा शहरांची निवड केली होती. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यामध्ये पुणे व सोलापूर या शहरांची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी निवड केली आहे.

पालिका प्रशासनाने मुंबई महापालिका सभागृहात ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शिवसेनेने या योजनेवर प्रखर टीका केली होती. या योजनेसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख पदावर महापौर असावेत, कंत्राट देण्याचे अधिकारही पालिकेला असावेत यासह तब्बल १४ अटी घातल्या होत्या. या अटींची पूर्तता करावी अन्यथा हा प्रस्ताव नामंजूर समजावा असा इशारा देत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी भाजपवर ‘प्रहार’ केला होता. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अटीसापेक्ष हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता.

या योजनेवर अटी घालून शिवसेनेने एक प्रकारे विरोध केला होता. त्यामुळे आता मुंबई ‘स्मार्ट सिटी’ करून दाखवा असे आव्हान भाजपने शिवसेनेला दिले आहे.

पालिकाच जर खर्च करणार असेल तर केंद्राच्या अटीपेक्षा ही योजना मुंबईत राबविण्याची गरज नाही. पालिका स्वत: योजना तयार करून ती राबवू शकते.

– प्रवीण छेडा, विरोधी पक्षनेते