विधान परिषदेसाठी भाजपसमोर अडचणींचा डोंगर राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मित्रपक्षांचा समावेश करण्यात आल्यास त्यांना विधान परिषदेवर निवडून आणण्याचे आव्हान भाजपपुढे राहणार आहे. आधीच मित्रपक्षातील दोघांना संधी देण्यात आली, त्यातच पक्षातील इच्छुकांची यादी मोठी असल्याने बाहेरच्या किती जणांना सामावून घ्यायचे, हा प्रश्न भाजपला भेडसावत आहे. महादेव जानकर आणि विनायक मेटे या दोन मित्रपक्षांच्या नेत्यांना भाजपने विधान परिषदेवर संधी दिली. मंत्रिमंडळ विस्तारात रिपब्लिकन पक्ष (आठवले) आणि राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला प्रतिनिधित्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आणखी दोघांना भाजपला विधान परिषदेवर निवडून आणावे लागेल. विधान परिषदेच्या दहा जागा जुलैमध्ये रिक्त होत असून, तेव्हा मित्रपक्षांना विधिमंडळात निवडून आणता येऊ शकेल. विधान परिषदेवर निवडून येण्यासाठी पहिल्या पसंतीच्या २९ मतांचा कोटा आवश्यक असेल. भाजपचे १२२ सदस्य असल्याने सत्ताधारी पक्षाचे चार जण निवडून येऊ शकतात. आठवले आणि शेट्टी यांच्या पक्षांच्या मंत्र्यांना निवडून आणावे लागेल. तसेच विनायक मेटे यांची मुदत तेव्हाच संपत आहे. आधी राष्ट्रवादी व आता भाजप नेत्यांच्या अगदी जवळ गेलेल्या मेटे यांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. मेटे यांना पुन्हा आमदारकी द्यायची झाल्यास तीन जागा मित्रपक्षांना सोडाव्या लागतील. शिवसेनेच्या सदस्यसंख्येच्या आधारे दोन जण निवडून येऊ शकतात. दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई या दोन मंत्र्यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपत असल्याने त्यांना फेरसंधी दिली जाईल. परिणामी अनंत तरे यांच्यासह शिवसेनेतील अन्य इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सदस्यसंख्येच्या आधारे भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे एकत्रित तीन उमेदवार निवडून येऊ शकतात. दहाव्या जागेसाठी लढत होऊ शकते. कोणत्याच पक्षाकडे दहावी जागा निवडून आणण्याकरिता पुरेशी मते नसल्याने अपक्ष व छोटय़ा पक्षांच्या मतांना महत्त्व येऊ शकते. छोटे पक्ष व अपक्षांची मोट बांधून पाचवी जागा निवडून आणण्याकरिता भाजपकडून प्रयत्न होऊ शकतात. सहा महिन्यांची मर्यादा कठीण? विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांमध्ये निवडून येणे बंधनकारक असते. विधान परिषदेच्या जागा जुलै महिन्यात रिक्त होत आहेत. आताच मंत्र्यांचा समावेश झाल्यास त्यांना सहा महिन्यांमध्ये निवडून येण्याची कालमर्यादा पाळणे कठीण जाईल. यामुळेच शपथविधी जानेवारी महिन्यात होऊ शकतो, असे सत्ताधारी गोटातून सांगण्यात आले.
