आघाडी सरकारच्या काळात १२-१२-१२ ला राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची राष्ट्रवादीची घोषणा पूर्णपणे अमलात येऊ शकली नाही. विजेचे पैसे बुडविणाऱ्या १५ टक्के भागात अद्यापही भारनियमन सुरू असताना भाजप सरकारने आता २०१६चा भारनियमनमुक्तीचा नवा मुहूर्त जाहीर केला आहे. २०१७ मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजपने ग्रामीण भागातील मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे निमित्त साधत १२ डिसेंबर २०१२ (१२-१२-१२) रोजी राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी केली होती. भारनियमन करताना विजेचे पैसे थकविणाऱ्यांना ही सवलत मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य शासानने घेतला होता. परिणामी राज्यातील ८५ टक्के भाग भारनियमनमुक्त झाला असला तरी थकबाकी असलेल्या १५ टक्के भागांत अद्यापही दोन ते सहा तास भारनियमन केले जाते. यामध्ये कळवा-मुंब्रा, जालना, उस्मानाबाद, वाशिम या विभागांचा समावेश होतो. विजेचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना अखंड वीज मिळणार नाही, असेच धोरण आघाडी सरकारने ठेवले होते.
