काँग्रेसची टीका; बेकायदा सावकारांवर कारवाईची मागणी सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे देणेघेणे नसून, सावकारांची काळजी असल्याचा आरोप करीत बेकायदा कर्जे देणाऱ्या सावकारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. सावकारी कायद्याच्या विधेयकावरील विधानसभेतील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांनी बळकावल्या असल्याबद्दल व अवैध सावकारीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आता सत्तेवर आल्यावर अनधिकृत सावकारीला संरक्षण दिले जात असल्याने भाजपचे ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. सावकारांनी परवानाक्षेत्राबाहेर दिलेल्या बेकायदा कर्जाला संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ ने सोमवारी दिले आहे. त्याबाबत उल्लेख करून काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी २०१४ मध्ये सुमारे ३७३ कोटी रुपयांच्या सावकारी कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. नंतर केवळ विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसाठी ती देण्याचे ठरवून अन्य शेतकऱ्यांच्या सावकारी कर्जाचा विचार केला गेला नाही. त्यानंतर १७१ कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगून ७० कोटी रुपयांची तरतूद करुन केवळ ३० ते ४० हजार शेतकऱ्यांचीच कर्जे फेडण्यात आली आहेत. काँग्रेस सरकारने अवैध सावकारीला आणि परवानाधारक सावकारांच्या नियमबाह्य व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी पाच वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य कर्जासाठी सावकारांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा घाट सहकार विभागाने घातला असून त्याला विधी व न्याय विभाग आणि अर्थ खात्याने विरोध केला आहे. सरकारने सावकारांची काळजी करण्याऐवजी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांची काळजी घ्यावी आणि बेकायदा कर्जे फेडण्याची गरज नसल्याचे जाहीर करून सावकारांनी तारण घेतलेली कागदपत्रे सरकारने जप्त करून शेतकऱ्यांना परत करावीत, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
