आघाडी सरकारमध्ये सिंचन घोटाळ्यास कारणीभूत ठरलेल्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार विदर्भ आणि गोदावरी सिंचन महामंडळांना देऊन सत्ताधारी भाजप सरकारने या वादापासून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. सिंचन हा विषय राज्यात वादग्रस्त ठरला असून, आधीच्या सरकारमध्ये झालेल्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर नव्या सरकारने सावध पावले टाकली आहेत. सिंचनासाठी घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार राज्यपाल शासनाला निर्देश देतात. या निर्देशाचे पालन झाले नाही म्हणून राज्यपालांकडून नेहमी नापसंती व्यक्त केली जाते. या पाश्र्वभूमीवर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचनाच्या प्रश्नावर राजभवनात बुधवारी बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व राज्यमंत्री विजय शिवथरे आदी उपस्थित होते. राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या किमती वाढल्या आहेत, पण सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने कामे ठप्प झाली होती. आघाडी सरकारमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतच घोळ झाला होता. यावरून तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. सध्या अजितदादांची सिंचन घोटाळ्यात चौकशी सुरू आहे. हे सारे लक्षात घेऊन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार विदर्भ आणि गोदावरी सिंचन मंडळांकडेच पुन्हा सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सिंचन महामंडळांच्या पातळीवरच वाढीव खर्चाला मान्यता दिली जाईल. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकरिता निधी उपलब्ध असला तरी कामे मार्गी लागण्यात तांत्रिक अडचणी येतात, तर अन्य भागांमध्ये निधीअभावी कामे रखडतात. यावर मार्ग काढण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत भर दिला. पाच वर्षांत सिंचनक्षेत्र ४० टक्क्यांपर्यंत काही प्रकल्पांना वाढीव निधी देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र फक्त १८ टक्के असून, ८२ टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. पावसाने दगा दिल्यास शेतीवर परिणाम होतो. यामुळेच पुढील पाच वर्षांंमध्ये विविध उपाय योजून सिंचनाचे क्षेत्र ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावेत अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली. तसेच कामे गतीने व्हावीत, असा आदेश त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
