आधी पालिकेच्या ताब्यात ठेवण्याचा हट्ट, नंतर संस्थांनाच बहाल करण्याचा आदेश मुंबईतील विविध संस्थांकडून काढून घेतलेली मैदाने आणि उद्यानांच्या मुद्दय़ावरून राज्यातील सत्ताधारी भाजपमधील मतभेद उघड झाले आहेत. अवघ्या चार-पाच महिन्यांपूर्वी या संस्थांच्या ताब्यात असलेली मैदाने सर्वसामान्यांना खुली करण्यासाठी भाजपच्या शहर अध्यक्षांनी आकांडतांडव केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही मैदाने ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. परंतु, ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर भाजपच्याच आणखी एका बडय़ा नेत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरून हा निर्णय फिरवण्यास भाग पाडले. त्यामुळेच मैदाने खासगी संस्थांच्या ताब्यात राहतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी केली. आधी मैदाने राखण्यासाठीचा हट्ट आणि नंतर मैदानांवर पाणी सोडण्यासाठीचा आग्रह यांतून भाजप तोंडघशी पडल्याचे चित्र आहे. काही वर्षांपूर्वी पालिकेने देखभालीसाठी आपली खेळाची, मनोरंजनाची मैदाने, उद्याने, उपवने आदी खासगी संस्थांना दिली होती. पालिकेबरोबर केलेला करार संपुष्टात आल्यानंतरही मैदाने, उद्याने आदी या संस्थांच्याच ताब्यात होती. कालौघात पालिका प्रशासनाने मैदाने संस्थांना दत्तक देण्याबाबतचे धोरण आखले. या धोरणात राजकीय नेत्यांच्या ताब्यातील मैदाने त्यांच्याकडेच राहतील याची काळजी घेतली होती. या धोरणाला शिवसेना आणि भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर पालिका सभागृहात मंजुरी दिली. मात्र मैदानांच्या दत्तक विधानावरून गोंधळ उडाल्याने मुंबईचे भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी ही मैदाने व उद्याने यांचे व्यवस्थापन पालिकेनेच करावे आणि त्याकरिता बजेटमध्ये विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यावरू मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत पालिकेच्या प्रशासनाच्या धोरणाला स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर पूर्वी २१६ संस्थांना दिलेली मैदाने, उद्याने, उपवने ताब्यात घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र आता भाजपच्याच दुसऱ्या एका नेत्याच्या मागणीवरून घूमजाव करत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ‘चांगल्या’ संस्थांच्या ताब्यात ती देण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. या सगळय़ा प्रकारात भाजप तोंडघशी पडल्याची चर्चा आहे. सामान्यांना विनामूल्य प्रवेश मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनानेही ही मैदाने संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना विनामूल्य प्रवेश देण्याची महत्त्वाची अट यासाठी घालण्यात आली आहे. या मैदानांमध्ये संबंधित संस्था आणि पालिका यांच्या नावाचे एकाच आकाराचे फलक बाजूबाजूला लावण्याची अट आता घालण्यात आली आहे. या अटींचे पालन करणाऱ्या संस्थांच्या ताब्यातील मैदाने त्यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता आहे, असे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मैदाने परत करणार मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनाने संस्थांना देखभालीसाठी दिलेली २१६ मैदाने टप्प्याटप्प्याने नोटीस बजावून ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत १२५ मैदाने पालिकेने ताब्यात घेतली होती. मात्र, अटींचे पालन करण्याच्या शर्तीवर ती आता परत केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राजकारण्यांशी संबंधित संस्थांच्या ताब्यातील मैदाने मातोश्री क्लब, जोगेश्वरी - शिवसेना नेते रवींद्र वायकर दहिसर स्पोर्टस् फाऊंडेशन - शिवसेनेचे माजी आमदार विनोद घोसाळकर पोयसर जिमखाना, वीर सावरकर मैदान, बोरिवली - भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे निकटवर्तीय आरे भास्कर, गोरेगाव - शिवसेना आमदार सुनील प्रभू प्रबोधन, गोरेगाव - शिवसेना आमदार सुभाष देसाई
