शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी भविष्यातील शैक्षणिक घोटाळे रोखण्यासाठी शिक्षण अध्यादेश काढला असला तरी व्यावसायिक अभ्याक्रम चालविणाऱ्या त्यातही प्रामुख्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थाचालकांकडून सर्रास खोटी माहिती देऊन फी उकळण्याचे गेले अनेक वर्षे सुरु आहेत. सध्या या महाविद्यालयांकडून जी अवाच्या सवा फी आकरण्यात येत त्याला चाप कसा लावणार तसेच संबंधित शिक्षण सम्राट तसेच त्यांना साथ देणाऱ्या तंत्र शिक्षण संचालक आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेतील अधिकाऱ्यांवर विनोद तावडे कारवाई करणार का हा खरा प्रश्न आहे.
भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी या प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून गेल्या काही वर्षांतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील भ्रष्टाचार तसेच विद्यार्थ्यांची होणारी लुटमार रोखण्यासाठी शिक्षण सम्राट, तंत्र शिक्षण संचालक सु. का. महाजन, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे अधिकारी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण सचिवांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. आमदार केळकर यांनी ‘सिटिझन फोरम’ या संस्थेच्या माध्यमातून गेली काही वर्षे सातत्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील भ्रष्टाचाचाविरोधात आवाज उठवला आहे. अपुरी जागा, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम सुरु करणे, अपुरे शिक्षक, पायाभूत सुविधा अथवा एआयसीटीईच्या निकषानुसार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिख सुविधा नसतानाही दरवर्षी ‘शिक्षण शुल्क समिती’ या महाविद्यालयांवर फी वाढीची खैरात करत होती. या संदर्भात न्यायालयात मी व्यक्तिश: तसेच सिटिझन फोरमच्या माध्यमातून तीन याचिकाही दाखल केल्या आहेत. आमच्या पाठपुराव्यामुळे डिटीई व एआयसीटीईने नवी मुंबई, मुंबई व ठाण्यातील २९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची चौकशी केली. यातील अनेक महाविद्यालयात निकषांची पूर्तता नसल्याचे आढळून आले आहे. याचे अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे धुळखात पडले आहेत. हे अहवाल न्यायालयात का सादर केले नाहीत तसेच शिक्षण शुल्क समिकीपुढे का ठेवले नाहीत, याची चौकशी केल्यास तंत्रशिक्षण संचालक, एआयसीटीई व मंत्रालयातील ‘बाबूं’चे घोटाळे उघड होतील.
 शिक्षण सम्राटांची माफियागिरी रोखण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयातच जायला हवे का, असा सवाल करून सध्या असलेला घोटाळ्याप्रकरणी ‘एसीबी’कडून तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.