भाजप खासदार पटोले यांचा आरोप; कायदा दुरुस्तीची मागणी करणार

देशातील अनुसूचित जाती व जमातींना जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा ९५ टक्के निर्दोष व्यक्तींच्या विरोधात गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे गैरवापर करणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करून कारवाई झाली पाहिजे, अशी या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून, तशी मागणी आपण लोकसभेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या राज्यात निघणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चातूनही अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी होत आहे. यापूर्वी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रातील भाजप सरकारनेही ऑगस्ट २०१५ मध्ये त्यात आणखी सुधारणा करण्याचे विधेयक मांडले होते. त्या वेळीही मी या कायद्याची आवश्यकता आहे, परंतु त्यात गैरवापराला प्रतिबंध करण्याची तरतूद केली पाहिजे, अशी भूमिका मांडल्याची माहिती पटोले यांनी दिली.  अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय गृह विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देशात या कायद्याचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आलेआहे. माहिती अधिकारात मिळविलेल्या कागपत्रांनुसार अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यातून ९५ टक्के लोक निर्दोष सुटले आहेत. याचा अर्थ निर्दोष व्यक्तींच्या विरोधात या कायद्याचा वापर केला जात असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा पटोले यांनी केला. महाराष्ट्रात निघणाऱ्या मराठा मोर्चाचे आगामी संसद अधिवेशनात पडसाद उमटणार आहेत. त्या वेळी आपण अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यावरही गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जावी, तशी त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा राज्यकर्त्यांनी ओबीसींना काय दिले?

खासदार नाना पटोले यांनी राज्यभर निघणाऱ्या मराठा मोर्चाचे स्वागत केले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी एक त्यांची महत्त्वाची मागणी आहे. परंतु चार दशकांहून अधिक काळ ज्यांच्या हातात सत्ता होती, त्या मराठा राज्यकर्त्यांनी ओबीसी समाजाला काय दिले, त्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाते का, असे प्रश्न उपस्थित करून अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध दर्शविला.