सातबारावर नोंद असलेले आपोआप सदस्य राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायटय़ांमध्ये सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेला प्रत्येक शेतकरी आपोआपच सदस्य होणार आहे. नावावर जमीन असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला संस्थेचे सदस्य करुन घेतल्याने मतदारांची संख्या चौपट ते पाचपटीने वाढणार असून त्यातून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला शह देण्याची भाजपची पद्धतशीर खेळी आहे. राज्यात सुमारे साठ हजाराहून अधिक विविध कार्यकारी सोसायटय़ा असून ग्रामपंचायतींप्रमाणेच या संस्थेत कोणाची सत्ता आहे, हे गावातील राजकारण व अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. भाजपची ताकद वाढविण्याच्या उद्देशाने नवे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत नाबार्डमार्फत जिल्हा बँकांना पतपुरवठा केला जातो आणि तेथून या सोसायटय़ांच्या वतीने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतकरी अध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांशी बांधला जातो. आधीची थकबाकी काढून टाकून नवीन कर्ज घेण्यासाठी काही दिवसांसाठीही भरमसाठ व्याजआकारणीचे व्यवहार होतात. हे राजकारण व अर्थकारण बदलण्यासाठी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि या संस्थांच्या नियमावलीनुसार सातबारावर नोंद असलेला प्रत्येक शेतकरी संस्थेचा सभासद करण्यात येईल. त्याला सदस्यत्व नाकारण्याचा अधिकार अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना नाही. सातबारावर एकापेक्षा अधिक नावांची नोंद असल्यास त्यांच्यापैकी एकालाच सदस्यत्वाचा व मतदानाचा अधिकार राहील. एका गावात दोन-तीन संस्था असल्या तरी ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रत्येक जमीनधारक शेतकरी हा त्या संस्थेचा सदस्य होईल, अशी माहिती सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
