महापालिकेला धुडकावून मेट्रो रेल्वे परिसरातील ५०० मीटर क्षेत्रात जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक

मेट्रो रेल्वे परिसरातील ५०० मीटपर्यंतच्या क्षेत्रात (टीओडी) महापालिकेचा विरोध धुडकावून जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय मंत्री परिषदेने मंगळवारी घेतला आहे. या माध्यमातून मिळणारे ५० टक्के उत्पन्न राज्य सरकारला मेट्रो प्रकल्पासाठी वापरणार आहे. मेट्रोच्या जोडण्या (अलाईनमेंट) व भाडय़ाबाबत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोळवण केली आहे. त्यामुळे या मेट्रो मार्गावरुनही भाजप व शिवसेनेत जुंपण्याची शक्यता आहे.

bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
BSNL, 4G, 5G, services, Central Government
बीएसएनएलला अजूनही ४ जी, ५ जीची प्रतीक्षा! केंद्र सरकारकडून दिरंगाई
percentage of voting in Mumbai,
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे शहरांतील मतदानाचा टक्का वाढणार कसा ? मतदारांचा निरुत्साह दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर
Liquor Licenses pune
पुण्यात ४ जूनपर्यंत दारूचे नवे परवाने, रिन्युएशन बंद

मेट्रो दोन ‘ब’ व मेट्रो चार या प्रकल्पांना राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. त्यातील धोरणात्मक बाबींमध्ये अनेक तरतुदी असून त्यात टीओडी क्षेत्रासह अन्य बाबींचा समावेश आहे. या ५०० मीटर क्षेत्रात जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन तेथील बांधकामे वाढविण्यास महापालिकेने विरोध केला असून नवीन बांधकाम आराखडय़ात तशी तरतूदही प्रस्तावित केली आहे. मात्र राज्य सरकारने ही तरतूद आपल्या अधिकारात धुडकावण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होण्यासाठी व त्याला चालना देण्यासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देणे आवश्यक असल्याचे सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात विकास करताना चापर्यंतचा एफएसआय उपलब्ध होऊ शकतो.

त्यापोटीच्या प्रिमीयम व अन्य तरतुदीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा राज्य सरकारला मिळणार असून तो मेट्रो उभारणीसाठी वापरला जाईल. मेट्रो वनच्या मंजुरीच्या वेळी करण्यात आलेल्या तरतुदीप्रमाणेच या मेट्रो प्रकल्पांसाठी मालमत्तेचे खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्काबरोबरच एक टक्का अधिभार आकारला जाईल. परिसरात पायाभूत सुविधांसाठी महापालिकेला १०० टक्क्य़ांपर्यंत जादा विकासशुल्क आकारणी करता येईल. पण जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक व अन्य विकासामुळे पायाभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेवर अधिक ताण येणार असून उत्पन्नापैकी निम्मा वाटा मात्र राज्य सरकारला मिळणार आहे.

शिवसेनेच्या आक्षेपांना भाजपने पाने पुसली

  • मेट्रो मार्ग पश्चिम द्रुतगती मार्गावरुन काही भागात जाणार आहे. तेथे जनतेला त्रास होणार असल्याने शिवसेनेने त्यास आक्षेप घेतला असून लगतच्या सेवारस्त्याच्या (सव्‍‌र्हिस रोड) मेट्रो रेल्वे जावी, अशा सुधारणा शिवसेनेने सुचविल्या आहेत.
  • गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या पुढाकारातून जोगेश्वरी व अंधेरी येथे पादचारी भुयारी मार्ग बांधला जाणार असून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते त्याचे नुकतेच उद्घाटनही करण्यात आले. पण या मेट्रो मार्गामुळे त्यांच्या कामात अडथळे उभे राहिले आहेत व आवश्यक परवानग्या मिळू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित मेट्रो मार्गात बदल करण्याची शिवसेनेची मागणी आहे.
  • त्याचबरोबर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट जास्तीत जास्त किती असावे, असा मुद्दा शिवसेनेने मांडला असून कमाल ८० रुपये तिकीट दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीयालाही परवडणार नाही. ही सेवा सर्वसामान्यांना परवडणारी असावी, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.