बारामती येथे सुरू असलेले धनगरांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी भाजप नेत्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरल्याने आता त्याचा राजकीय फटका बसणार या भीतीने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी धास्तावली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी आरक्षणाचे हुकमी पत्ते खेळण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनाच त्याचा त्रास होईल, असे राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आरक्षणाचा मुद्दा वादग्रस्त होणार असून महायुतीला त्याचा फायदा होईल, असा दावा महायुतीचे नेते करीत आहेत.  
मराठा व मुस्लीम आरक्षणाचे कार्ड खेळल्यानंतर धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा मुद्दा तापविण्यात आला. त्याचा विधानसभेसाठी उपयोग होईल, असा सत्ताधाऱ्यांचा कयास होता. धनगरांचा समावेश भटक्या व विमुक्त जमातींमध्ये असून या संवर्गामध्ये अनुसूचित जमातीच्या तुलनेत कमी फायदे आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी पुन्हा तीव्र झाली असून निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या मागणीला राजकीय कंगोरेही प्राप्त झाले आहेत. धनगर समाजाच्या संघटनांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बारामती येथेच तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या पाश्र्वभूमीवर, अनुसूचित जमातीमध्ये धनगरांचा समावेश करण्यास तीव्र नोंदवून राष्ट्रवादीचे नेते व आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी नाशिक येथे आदिवासींचे आंदोलन उभे केले. या दोन जमातींमधील नेत्यांच्या भूमिका तीव्र असल्याने उफाळलेल्या राजकीय संघर्षांचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीतही उमटल्याने राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती.
नेमक्या याच परिस्थितीचा लाभ निवडणुकीत उठविण्यासाठी महायुतीच्या आणि विशेषत: भाजपचे नेते सक्रिय झाले. धनगर समाजाच्या मागणीला गोपीनाथ मुंडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळातच सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. अनुसूचित जमातीमध्ये धनगरांचा समावेश करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण त्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेऊन शिफारस करणे आवश्यक आहे. सरकारवर धनगरांचा दबाव वाढल्याने ही शिफारस करून केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव होता. मात्र मधुकर पिचड, पद्माकर वळवी यांच्यासह ज्येष्ठ मंत्र्यांनी विरोध करून जोरदार मोर्चेही काढले. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’, अशी सरकारची परिस्थिती झाली आहे.