नोटाबंदीनंतर आलेल्या २००, ५०० व २००० रुपयांच्या नव्या नोटा ओळखणे अवघड जात असल्याने अंध व्यक्तींना व्यवहार करणे कठीण होऊन बसले आहे. आपली ही अडचण अंधांच्या विविध स्वयंसेवी संस्थांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) पत्राद्वारे कळविली असून नव्या नोटांमध्ये ठळक बदल करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या चलनकल्लोळाचा फटका सर्वच नागरिकांना सहन करावा लागला. मात्र अंध व्यक्तींना याचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागत आहे. नव्या नोटांमधील फरक ठळक नसल्याने अंध व्यक्तींना व्यवहार करणे अवघड जात आहे. जुन्या १००, ५०० व १००० नोटांच्या आकारात १० मिलिमीटरचा फरक होता. त्यामुळे अंध व्यक्तींना १००, ५००, १००० रुपयांच्या नोटा ओळखणे सोपे जात होते. मात्र नव्या ५०० व २०० रुपयांच्या नोटांच्या आकारात २ ते ४ मिलिमीटरचाच फरक असून तो हातांच्या स्पर्धाने लक्षात येत नाही, असे भेंडीबाजारात गेल्या १९ वर्षांपासून ‘ताहेरी मेन्स वेअर’ दुकान चालविणाऱ्या झोहर खेरीवाला या अंध व्यक्तीने सांगितले. वारंवार वापरात आल्यानंतर नोटांवर घडय़ा पडतात व नोटांचा आकार लहान होतो. त्यातच नव्या नोटांच्या आकारात मुळातच फरक कमी असल्याने या नोटा जुन्या झाल्यानंतर ओळखणे अवघड जाईल, असेही खेरीवाला यांनी नमूद केले. नव्या नोटांमुळे त्यांना व्यवसायात नुकसान होत आहे. जुन्या २० व नव्या ५०० रुपयांच्या नोटांचा आकार सारखाच असल्याने अनेकदा २० रुपयांऐवजी ग्राहकाला ५०० रुपयांची नोट दिली आहे. त्यामुळे नव्या नोटांनी व्यवहार करताना इतरांची मदत घ्यावी लागते, याबद्दल खेरीवाला यांनी दु:ख व्यक्त केले. अंध व्यक्तींना नव्या ५०० रुपयांच्या नोटांवरील ओळख पटण्यासाठी नोटांच्या कोपऱ्यात सात रेघा मारण्यात आल्या आहेत. मात्र या रेघा अस्पष्ट असून प्रत्येक वेळेस या सात रेघा मोजणे शक्य होत नाही, असे अनेक अंध व्यक्तींचे म्हणणे आहे. अंध व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था प्रयत्न करीत आहे. अनेक अंध व्यक्ती आज बँकेत कर्मचारी म्हणून तर अनेक दुकानांमध्ये रोखपाल म्हणून काम करीत आहे. त्यांना सध्या नव्या नोटांमुळे फार नुकसान सहन करावे लागत आहे. सध्या बाजारात नव्या व जुन्या अशा दोन्ही नोटा वापरात असल्याने व्यवहारात बराच वेळ जातो, असेही खेरीवाला यांनी सांगितले. २०१६ साली राईट ऑफ पर्सन विथ डिसेब्लिटी विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकात अपंगत्व आलेल्यांसाठी विशेष सोयीसुविधा देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही अंधांच्या अधिकाराबाबत केंद्राकडून गांभीर्याने विचार केला जात नाही, असे ब्लाइंड गॅ्रज्युएट फोरम ऑफ इंडियाच्या विशाल जैन यांनी सांगितले.
