मुंबई महापालिकेतील कायम, कंत्राटी असे मिळून सव्वा लाखाहून अधिक कर्मचारी बोनसची रक्कम हाती पडल्यामुळे खूश झाले आहेत. मात्र साडेतेहत्तीस हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या महापालिकेने रुग्णालयातील रोजंदार आणि ‘प्रजनन व बाल आरोग्य- २’ केंद्रातील तब्बल ६०४ कर्मचाऱ्यांना बोनसपासून वंचित ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांना सरासरी पाच हजार रुपये बोनस दिला असता तरी पालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ३० लाख रुपये बोजा पडला असता. परंतु प्रशासनाने एवढेही औदार्य न दाखविल्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक चटके सहन करीतच दिवाळी साजरी करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत मुंबईमध्ये १५ ‘प्रजनन व बाल आरोग्य- २’ केंद्रे सुरू केली होती. या आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, साहाय्यक परिचारिका-प्रसविका, आयाबाई आणि आरोग्य स्वयंसेविका अशी १०४ जणांची फौज मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तैनात करण्यात आली. कुटुंब नियोजन, साथीच्या आजारांबाबत प्रतिबंधक उपाययोजना, लसीकरण आदी कामे या केंद्रांमधील कर्मचारी करीत असतात. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या अनुदानातून देण्यात येत होते; परंतु १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालिका सभागृहात ठराव करून ‘प्रजनन व बाल आरोग्य- २’ केंद्रे पालिकेच्या अखत्यारित सामावून घेण्यात आली आणि त्यानंतर या सर्वाचे वेतनही पालिकेच्या तिजोरीतून देण्यात येऊ लागले. त्या वेळी पगारात काही प्रमाणात वाढ होईल अशी या कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती; परंतु ती फोल ठरली. आता किमान दिवाळीचा बोनस तरी पालिका देईल आणि मुलांचे तोंड गोड करता येईल असे कर्मचाऱ्यांना वाटत होते. पण प्रशासनाने बोनस नाकारून या कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पाडले. पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कामगारांची संख्या अपुरी होती. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाच-सहा वर्षांपूर्वी पालिकेच्याच कामगारांच्या ५०० मुलांना आणि काही नातेवाईकांना रोजंदारीवर कामगार पदावर रुग्णालयांमध्ये भरती केले. या रोजंदार कामगारांमुळे रुग्णालयातील अनेक कामे वेळच्या वेळी होऊ लागली आहेत. मात्र या रोजंदार कामगारांनाही प्रशासनाने बोनस नाकारला आहे. कंत्राटी कामगार किंवा आरोग्य स्वयंसेविकांप्रमाणे या ६०४ जणांना पालिकेने सरासरी पाच हजार रुपये बोनस दिला असता तरी पालिकेच्या तिजोरीतील सुमारे ३० लाख २० हजार रुपये खर्च झाले असते. एरवी सुस्थितीतील रस्त्यांची दुरुस्ती, उद्याने, योजना, प्रकल्पांच्या उद्घाटन समारंभांवर वारेमाप खर्च करणाऱ्या पालिकेने या कर्मचाऱ्यांना मात्र बोनसपासून वंचित ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळावा म्हणून कामगार संघटनांनीही प्रयत्न केले; परंतु प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांना बोसन मिळवून देण्यात संघटनाही अयशस्वी ठरल्या. वाढत्या महागाईचे चटके सहन करीतच या कर्मचाऱ्यांना आपल्या कच्च्याबच्च्यांची समजूत काढतच दिवाळीला सामोरे जावे लागणार आहे.
