हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार करणाऱ्या महापालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदांमधील अगणित चुका चव्हाटय़ावर आणल्यानंतर प्रशासन नाक मुठीत धरून ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट’कडे जाण्यास तयार झाले आहे. पालिकेच्या २००७ पासूनच्या आर्थिक अहवालांची तपासणी या संस्थेकडून केली जाईल. त्याचवेळी २००७ पासून रखडलेले दर महिन्याचे लेखा अहवालही येत्या पंधरवडय़ात लेखा परीक्षकांकडे देण्यात येणार असून फेब्रुवारीपासून दर महिन्याचे अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर केले जातील. सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पालिकेच्या जमाखर्चाच्या ताळेबंदात असंख्य त्रुटी असल्याचा मुद्दा मनसेचे गटनेता संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला होता. लेखा परीक्षक विभागाकडून पालिकेच्या स्थायी समितीकडे दर महिन्याला जमाखर्चाचा अहवाल सादर होणे आवश्यक आहे. मात्र २००७ मध्ये पालिकेने सॅप प्रणाली स्वीकारल्यानंतर लेखा विभागाकडून लेखा परीक्षकांकडेही जमाखर्च अहवाल जाण्यास विलंब सुरू झाला व स्थायी समितीसमोर दर महिन्याला अहवाल सादर करण्यात खंड पडला. या दरम्यानच्या अहवालातील ताळेबंदाच्या अनेक त्रुटी १० डिसेंबर रोजी, स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या. आर्थिक अहवालात जमा रकमेच्या रकान्यात वजा रक्कम दाखवण्यात आली आहे. बँकेत वटवण्यासाठी दिलेल्या धनादेशाच्या अंतरिम खात्याच्या रकान्यात तब्बल ४३३ कोटी रुपये पडून आहेत याचा अर्थ एवढय़ा रकमेचे धनादेश वटलेले नाहीत किंवा टॅली व्यवस्थित मांडण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे क्लोझिंग बॅलन्स व ओपनिंग बॅलन्समध्येही काही लाख रुपयांचा फरक आहे. पालिकेच्या मालकीच्या वस्तूंचे योग्य मूल्यमापनही करण्यात आलेले नाही. नाहक्क रकान्यात २६ कोटी रुपये पडून आहेत, त्याचाही हिशेब वर्षांनुवर्षे देण्यात आलेला नाही, असे आरोप देशपांडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केले होते. त्यानंतर या विषयावर विशेष सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
