मुंबईतील सार्वजनिक वाहनतळांवरील शुल्कवाढीच्या धोरणाची ‘ए’ विभागातून प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पालिकेने केली असतानाच राज्य सरकारने या योजनेला हंगामी स्थगितीचा ‘ब्रेक’ लावला आहे. स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या विरोधामुळे योजनेला स्थगिती देण्यात आली. परिणामी, महापालिकेचे नवे वाहनतळ धोरण धोक्यात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुंबई महापालिकेने आखलेल्या नव्या वाहनतळ धोरणामध्ये वाहने उभी करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात तिप्पट, चौपट वाढ केली आहे. वाहनतळामध्ये चारचाकी वाहन एक तास उभे करण्यासाठी १५ ते ६० रुपये भरावे लागणार आहेत. तसेच वाहनतळापासून ५०० मीटरच्या अंतराच्या आत उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनासाठी दुप्पट शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दिवस आणि रात्रीसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्यात येणार असल्याने वाहनमालकांना भरुदड सहन करावा लागणार आहे. कुलाबा, फोर्ट, चर्चगेट परिसरात १ फेब्रुवारीपासून या धोरणाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. परंतु परिसरातील रहिवाशांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केला. याबाबत पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयात रहिवासी संघटनांनी मोठय़ा संख्येने तक्रारी केल्या होत्या.भाजप आमदार राज पुरोहित यांनी सरकार दरबारी रहिवाशांचे गाऱ्हाणे मांडले आणि पालिकेच्या या धोरणास स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांना दिले होते. त्यानुसार डॉ. रणजीत पाटील यांनी कुलाबा, फोर्ट, चर्चगेट परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या पालिकेच्या धोरणास अंतरिम स्थगिती दिली. या धोरणाबाबत डॉ. रणजीत पाटील यांच्याकडे लवकरच सुनावणी होणार असून त्यानंतर या धोरणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.शिवसेना नाराज*शिवसेनेला साथ देत भाजप नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात विरोधकांचा विरोध मोडून काढत वाहनतळाचे नवे धोरण मंजूर केले. मात्र, आमदार पुरोहित यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घालून योजनेला स्थगिती मिळवून दिली. *शिवसेनेला अडचणीत टाकण्याची खेळी भाजपने केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या प्रकारामुळे शिवसेनेच्या गोटात नाराजी व्यक्त होत आहे.
