शिक्षणासाठी २३११.६६ कोटी ; अपंग विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात, विशेष योजना राबविणार पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना क्रीडा क्षेत्रात आपले कसब दाखविता यावे, स्पर्धा परीक्षांमध्ये ठसा उमटविता यावा, तसेच अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी विविध योजनांचा समावेश असलेला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा शिक्षण विभागाचा २३११.६६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांच्याकडे बुधवारी सादर केला. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना व्हच्र्युअल क्लासरूम योजनेअंतर्गत व्हीटीसी शाळांमध्ये प्रक्षेपित होणारे कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना घरात बसून आपल्या मोबाइलवर पाहता येणार आहेत. पालिकेने अपंग विद्यार्थ्यांसाठी १७ शाळा सुरू केल्या असून तेथे ८५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्याशिवाय पालिकेच्या अन्य शाळांमध्ये ४०९४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अपंग विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी या उद्देशाने विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार अपंग विद्यार्थ्यांला प्रतिविद्यार्थी १० रुपये आणि प्रतिपालक १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रतिदिन उपस्थिती भत्ता देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पालिकेने १.१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या सर्व शाळांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीमधील अपंग विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी ४०.९४ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’ योजनेलाही अर्थसंकल्पात स्थान देण्यात आले आहे. सहावी ते १० वीमधील विद्यार्थिनींसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात जनजागृती मेळावे, जीवनोपयोगी व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरे, किशोरी मेळावे आदींचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या २१ क्रीडा केंद्रांमध्ये १० ते १२ वर्षांखालील ६१२ विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे २१ व ७ क्रीडा प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३८.६२ कोटी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना मोफत क्रीडा गणवेशही देण्यात येणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सुचविलेली व्हच्र्युअल क्लासरूम योजना मराठी, हिंदी, उर्दू व इंग्रजी या चार माध्यमांच्या एकूण ४८० व्हीटीसी शाळांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांच्या व्याख्यानांचे थेट प्रक्षेपण होत आहे. व्हीटीसीवर प्रक्षेपित होणारे कार्यक्रम इंटरनेटमुळे संग्रहित करून पुन्हा प्रक्षेपित करता येणार आहेत. तसेच या तंत्रज्ञानात विद्यार्थ्यांना एक विशिष्ट कोड क्रमांक देण्यात येणार असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या मोबाइलवर प्रक्षेपित व्याख्याने आणि कार्यक्रम पाहता येणार आहेत. प्रगत शाळा, टय़ुटोरियल कक्ष, आदर्श शाळा, आंतरराष्ट्रीय शाळा, गणित ऑलिम्पियाड परीक्षा, विज्ञान ऑलिम्पियाड परीक्षा अशा काही नव्या योजना पालिकेने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. त्याचबरोबर बालवाडीसाठी टॉय लायब्ररी, लघु विज्ञान केंद्र, शैक्षणिक साहित्य-वस्तूंचे मोफत वाटप आदी विविध जुन्या योजनांसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही टॅब मिळणार शाळांच्या दुरुस्तीसाठी २५३.१२ कोटी बालवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे संलग्नीकरण दृष्टिक्षेपात आरोग्य ’प्रत्यारोपणाच्या संसर्गरहित उपचारांची ९ मॉडय़ुलर शस्त्रक्रिया विभाग. २१ कोटी रु.ची तरतूद. ’भाजलेल्या रुग्णांसाठी उपनगरीय रुग्णांलयामध्ये स्वतंत्र केंद्र उभारणार. ’महाविद्यालयातील २६५ प्राध्यापकांची पदे, उपनगरीय रुग्णालयांसाठी ८१२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे तसेच ५८२ परिचारिकांची पदे भरणार. ’दोन वर्षांत ४०० नवीन व्हेंटिलेटर घेणार. तरतूद ३० कोटी रुपये. ’सार्वजनिक खासगी सहभागातून उपनगरीय रुग्णालयात सीटीएस, एमआरआय, आयसीयू सेवा देणार. ’लो. टिळक रुग्णालय व मागाठाणे येथे थॅलेसेमिया उपचार केंद्र उभारणार. ’एम. टी. अगरवाल, भगवती रुग्णालय व गोवंडी शताब्दी रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी २५ कोटी रु.ची तरतूद. ’प्रमुख रुग्णालये व उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये व्ही सॅट व इंटरनेटद्वारे टेली मेडिसिन सेवा. ’केईएम, सायन आणि नायर रुग्णालयांसाठी अ‍ॅक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालयाचे आवार, सायन कोळीवाडा व हाजीअली येथे वसतिगृह बांधणार. ’वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल ग्रंथालय, आरामगृह व व्यायामशाळा करणार. ’क्षयरोग नियंत्रणासाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद. ’प्रभादेवी, माहीम व बोरिवली येथे प्रत्येकी १२ खाटांचे विशेष नवजात शिशू दक्षता विभाग प्रस्तावित. ’अप्पापाडा, मालाड येथे ३० खाटांचे तर शिवाजीनगर येथे ५० खाटांचे नवीन प्रसूतिगृह प्रस्तावित. ’आपली चिकित्सा या केंद्राद्वारे दवाखान्यातून निशुल्क निदान सेवा देण्याचा मानस. प्रयोगशाळा चाचण्यांचे नियमित व विशेष अहवाल ऑनलाइन माध्यमातून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देणार. ’आरे रोडवर आरोग्य केंद्राच्या सेवेव्यतिरिक्त नेत्र चिकित्सा, कान-नाक-घसा तपासणी, दंत वैद्यकीय सुविधा, त्वचा रोग निदान केंद्र, फिजीओथेरपी सुविधा देणारे विशेष चिकित्सालय. ’चंदनवाडी स्मशानभूमीतील दोन विद्युतवाहिन्यांचे सीएनजी दाहिनीत रूपांतर. पर्जन्य जलवाहिन्या ’मिठी नदीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती. ’नदीच्या उगमापासून तीन किमी लांबीच्या बिगर पावसाळी प्रवाहाला पवई येथे वळवून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. ’मिठी नदीच्या किनाऱ्यावरील सुशोभीकरणासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद. ’लहान व मोठे नाले यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण तसेच पर्जन्य जलवाहिन्यांची सुधारणा कामांपैकी ८० टक्के काम पूर्ण झाले. ’पुराचे पाणी उपसणारे गझधरबंद उदंचन केंद्र पावसाळ्याआधी कार्यान्वित होणार. ’मुलुंड पश्चिमेकडील जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन नाल्याचे तसेच कांदिवली येथील पी. जे. पंचोलिया शाळेजवळील पंचोलिया नाल्यावर अ‍ॅक्रेलिक पत्र्याचे आच्छादीकरण करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प. घनकचरा व्यवस्थापन ’विभागासाठी २००१ कोटी रुपये महसुली तर २७८ कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद. मुंबई हागणदारी मुक्त झाल्याची खातरजमा केंद्र शासनाच्या पथकाने केली आहे. ’वस्ती स्वच्छता योजनेअंतर्गत ४१७६ शौचकुपे बांधण्यासाठी ७६ कोटी रुपयांची तरतूद. ’पैसे भरा व वापरा या तत्त्वावर खासगी- सार्वजनिक भागीदारीतून १८१३ नवीन शौचकूप. ’महिलांसाठी आठ ठिकाणी शौचालय उभारणीसाठी २ कोटी ८८ लाख रुपयांची तरतूद. ’१८७३ सार्वजनिक शौचालयांमधील वीज व पाणी पुरवठय़ासाठी २६ कोटी रु.ची तरतूद. ’एसव्ही रोड, लिंक रोड, बी. ए. रोडवरील दैनंदिन सफाईसाठी यांत्रिकी झाडूचा वापर करणार. ’महालक्ष्मी येथील कचरा स्थानांतर केंद्राच्या आधुनिकीकरणासाठी ५ कोटी रु.ची तरतूद. ’देवनार व कांजूर कचराभूमीवर कचरा गाडय़ांच्या नंबर प्लेटचे छायाचित्र व वजनाची पडताळणी करूनच कंत्राटदारांना पैसे देणार. ’कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी १८ ठिकाणी वर्गीकरण व प्रक्रिया केंद्र उभारणार. ’शाळा व महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांकडून जुन्या घरगुती बॅटरीचे संकलन करणार. ’सफाई कामगारांच्या आश्रय योजनेअंतर्गत संक्रमण शिबिरांचे बांधकाम, निवासी इमारतीच्या दुरुस्ती व पुनर्विकास यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद. ’गरीब वस्त्यांमधील सार्वजनिक शौचालयांमध्ये १०० सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन आणि इन्सिनेटर बसवणार. ’कांजूर कचराभूमीवरील शास्त्रीय प्रक्रियेद्वारे आणखी एक हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणार. ’देवनार कचराभूमीवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प २०१७ मध्ये सुरू होणे अपेक्षित. ’मुलुंड येथील कचराभूमी रिकामी करण्यासाठी ७ दशलक्ष मे. टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. ’तळोजा येथील मौजे करवले येथील ५२ हेक्टर आणि मुलुंड येथील ऐरोजी पुलाजवळील ३२ हेक्टर जागा कचराभूमीसाठी संपादन करणार. ’कचराभूमीवरील या चार प्रकल्पांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद. उद्याने ’२०१६-१७ मध्ये ११० खेळाच्या मैदानांचा विकास. २०१७-१८ मध्ये ८४ मैदानांचा आणि २० उद्यानांचा विकास करणार. ९६ कोटी रुपयांची तरतूद. ’आठ ठिकाणी जलतरण तलाव बांधणार. कांदिवली पश्चिमेच्या जलतरण तलावाचा पुनर्विकास करून ऑलिम्पिक दर्जाचा तलाव करणार. ४५ कोटी रुपयांची तरतूद. ’वांद्रे किल्ल्याचे सौंदर्यीकरण करणार. वांद्रे किल्ला व वांद्रे-वरळी सागरी सेतूला जोडणारा सायकलिंग ट्रॅकसह रस्ता. अ‍ॅम्पीथिएटरचे नूतनीकरण व फुलपाखरू उद्यान करणार. ’आतापर्यंत २१ उड्डाणपुलांखालील जागांचे सौंदर्यीकरण पूर्ण. येत्या आर्थिक वर्षांत आणखी २० उड्डाणपुलांखाली सौंदर्यीकरण करणार. ’चार तलावातील पाण्याचे यांत्रिकी तसेच जैविक प्रक्रियेद्वारे शुद्धीकरण करण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प. ’भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई उद्यानात अंतर्गत बागा, प्राण्यांसाठी पिंजरे, जलसिंचन प्रणालीचा विकास, पुरातन वास्तूंचे जतन यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद. माहिती तंत्रज्ञान ’विभागासाठी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद. ’पालिकेच्या विविध समित्यांच्या कार्यक्रमपत्रिका व प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या पोर्टलवरही अपलोड केले जातील, त्यामुळे नागरिकांनाही कार्यक्रमपत्रिका उपलब्ध होतील. विविध समित्यांचे सदस्य व नगरसेवक यांना प्रस्तावांसह कार्यक्रमपत्रिका ई मॉडय़ुलद्वारे देण्यात येतील. ’रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतिगृहे येथील रुग्णांची नोंदणी, पूर्वेतिहास यासाठी माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी होणार. ’पालिकेकडून वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण, व्यवस्थापन व मागोवा यासाठी संकेतस्थळ आधारित स्वयंचलित वाहन मागोवा प्रणाली व टेलिमॅट्रिक फ्लीट व्यवस्थापन प्रणाली. आजमितीपर्यंत १३५३ वाहनांवर प्रणाली बसवण्यात आली आहे. ’उच्च कार्यक्षमतेने प्रणालीचा वापर करण्यासाठी मेमरी, सव्‍‌र्हर, स्टोअरेज क्षमता वाढवणार. ’आतापर्यंत मालमत्ता कर, जलदेयक, तक्रार व्यवस्थापन व दुकाने आणि आस्थापना या चार सेवांसाठी ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात आली. आता उर्वरित १११ नागरी सेवा ऑनलाइन करण्यासाठी प्रयत्न. ’विद्यार्थ्यांची शालेय प्रगती, आरोग्य समस्या, विद्यार्थ्यांची घटती संख्या यांचा मागोवा घेण्यासाठी नजिकच्या काळात १० सेवा ऑनलाइन करणार. ’आरोग्य विभागासाठी ३३११ कोटी रुपयांची तरतूद. २७५५ कोटी रुपये भांडवली खर्च आणि ५५५ कोटी रुपये महसुली खर्च. विकासकामांना कात्री विविध खात्यांनी आपल्या खर्चाचा अंदाज अवाच्या सवा वाढवून दाखविल्यामुळे पालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पाचे आकारमान ३७ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र निधी खर्च होत नसल्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे. आगामी वर्षांत पालिकेला २३२८१.०७ कोटी रुपये महसुली उत्पन्न मिळत असून खर्च भागविल्यानंतर ६२६६.६४ कोटी रुपये शिल्लक राहात आहेत. ही रक्कम भांडवली प्राप्तीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून त्यामुळे विकासकामांसाठी ८१२७.०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहतूक प्रचालन, रस्ते आणि पूल विभागासाठी चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४४७८.८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आगामी अर्थसंकल्पात या विभागाच्या कामांना कात्री लावून १४८०.०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी आगामी अर्थसंकल्पात ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या जलस्रोतांना चालना गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली असून आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. गारगाई प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या वाडा तालुक्यातील सहा गावांतील सुमारे १९१ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने योजना आखली आहे. ५४ कोटी रुपयांची ही योजना पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली आहे. त्याचबरोबर पिंजाळ प्रकल्पामध्ये ११ गावांमधील ८६५ कुटुंबे बाधित होत असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी २४६ कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. मुंबईत समान पाणीवाटप, पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर गुंदवली ते भांडुप संकुल जलबोगद्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलाशयांची दुरुस्ती, विहार जलप्रक्रिया केंद्राची पुनर्बाधणी, पाणीपुरवठा जाळ्याचे बळकटीकरण आदी कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत. उंचावरील वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. छोटी अग्निशमन केंद्रे चिंचोळे रस्ते आणि दाटीवाटीच्या भागात छोटी अग्निशमन केंद्रे कार्यान्वित करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. मुंबईत १७ ठिकाणी छोटी अग्निशमन केंद्रे उभारण्यात येणार असून या केंद्रांना १७ जलद प्रतिसाद बहुउद्देशीय वाहने आणि तीन लहान अग्निशमन बंब उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ३३.५१ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर कांदिवली आणि कांजूरमार्ग येथे अग्निशमन केंद्रे बांधण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेत घटनास्थळी जलदगतीने पोहोचण्यासाठी २० फायर बाइक खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी ३.१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अग्निशामकांना स्वयं संरक्षण उपकरण संचासाठी ३० कोटी रुपयांची, तर अग्निशमन केंद्रात व्यायामशाळा सुरू करण्यासाठी १.५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अग्निशमन दलाचे आधुनिकीकरण व प्रशिक्षणासाठी यंत्रे व संयंत्रांकरिता १६४.९१ कोटी, तर स्थापत्य कामासाठी ३०.३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या तरतुदींना कात्री विविध खात्यांनी अवास्तव अंदाज बांधून चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात करवून घेतलेल्या लठ्ठ तरतुदीला पालिका आयुक्तांनी आगामी अर्थसंकल्पात कात्री लावली आहे. त्याचा परिणाम रस्ते विभागावरही झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांसाठी २,८८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कमी कालावधीत रस्त्यांची कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेला निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रस्ते विभागासाठी १,०९५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी अंदाजे ३५०० ते ४५०० रुपये प्रति चौरस मीटर खर्च येतो. मात्र रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील डांबर अथवा मास्टिकचा थर काढून त्याचे पुनर्पृष्ठीकरण करण्यासाठी १३७० ते २८०० रुपये प्रति चौरस मीटर खर्च येतो. त्यामुळे पुनर्बाधणी करण्याची गरज नसलेल्या, मात्र खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर पुनर्पृष्ठीकरण करण्याचा निर्णय घेत काटकसरीचा मार्ग अवलंबिण्यात आला आहे. पावसाळ्यापूर्वी १०७ रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच पुढील वर्षभरात ९३८ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. एलईडी दिवे बसविणार काही महिन्यांपूर्वी मुंबईमध्ये एलईडी दिवे बसविण्यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला होता. केंद्रीय कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईत बसविण्यात येणाऱ्या एलईडी दिव्यांना शिवसेनेकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. त्यावरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जुंपली होती. आयुक्तांनी रस्त्यांवर किमान १० टक्के एलईडी दिवे बसविण्याचा मानस अर्थसंकल्पात व्यक्त केला असून ८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एलईडी दिवे बसविल्यामुळे वीज बजत होऊन खर्चात कपात होऊ शकेल, असे स्पष्ट करीत मुंबईत एलईडी दिवे बसविण्याच्या भाजपच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यास हातभार लावण्यात आला आहे. गरिबांच्या सेवेसाठी तरतूद शहरातील गरिबांना विविध नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तब्बल ८०५३.१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गावठाणे, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाडे (१३.७५ कोटी), आधार केंद्रे (१.०४ कोटी), गलिच्छ वस्त्यांची दजरेन्नती (५८५.६५ कोटी), चाळी, इमारतींची दुरुस्ती (४३०.५१ कोटी), प्राथमिक शिक्षण (२३११.६६ कोटी), माध्यमिक शिक्षण (२१५.९५), आरोग्य (२९२६.९५ कोटी), सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा (१४५६.२२ कोटी) आदींसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. जकातला पर्याय पालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेल्या जकातपोटी चालू आर्थिक वर्षांमध्ये ६,५४६.८९ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरी जमा झाले असून चालू अर्थसंकल्पामध्ये दर्शविलेले ७००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य वर्षांच्या अखेरीपर्यंत गाठले जाईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. मात्र येत्या सप्टेंबर महिन्यात जकात बंद होऊन वस्तू व सेवा कर लागू होणार आहे. जकात रद्द झाल्यामुळे सरकारकडून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होऊ नये म्हणून व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार पालिकाला मिळावा यासाठी तसेच मालमत्तेची विक्री किंवा बक्षिसपत्राबाबत व गहाणखत साधनात समाविष्ट असलेल्या किमतीवर १ टक्का अधिभार लागू करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास पालिकेला ३००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. गरिबांच्या सेवेसाठी तरतूद शहरातील गरिबांना विविध नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तब्बल ८०५३.१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गावठाणे, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाडे (१३.७५ कोटी), आधार केंद्रे (१.०४ कोटी), गलिच्छ वस्त्यांची दजरेन्नती (५८५.६५ कोटी), चाळी, इमारतींची दुरुस्ती (४३०.५१ कोटी), प्राथमिक शिक्षण (२३११.६६ कोटी), माध्यमिक शिक्षण (२१५.९५), आरोग्य (२९२६.९५ कोटी), सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा (१४५६.२२ कोटी) आदींसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियोजनाचे उत्पन्न घसरले जकात आणि मालमत्ता कराची लक्षणीय वसुली झाली असली तरी उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत मानल्या जाणाऱ्या विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात मात्र घसरण झाली आहे. विकास नियोजन खात्याला चालू वर्षांमध्ये ६२८४.७१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा होती; परंतु विकास नियोजनाच्या माध्यमातून २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत ३३६६.९० कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. मलनि:सारणसाठी भरीव तरतूद मुंबईमधील मलनि:स्सारण व्यवस्था जुनी झाली असून मलनि:सारणाचे जाळे बळकट करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ‘मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत कुलाबा, चिंचपोकळी, घाटकोपर, वरळी, धारावी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड आदी विविध ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहे. मुंबई मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत कामासाठी ४४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडय़ा मालमत्ता कराच्या कक्षेत मुंबईमधील झोपडपट्टय़ांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केले आहे. यापूर्वी प्रशासनाने झोपडय़ांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव विधि समितीला सादर केला होता. मात्र विधि समितीने तो फेटाळून लावला होता. आता भांडवली मूल्यावर आधारित न करता ठोक पद्धतीने झोपडय़ांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. पालिकेला सुमारे २५० कोटी महसूल मिळू शकेल, असा अंदाज आहे. ’भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाच्या व्यवस्थापनासाठी केलेला करार २०१८ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर पालिका या संग्रहालयाचा ताबा घेईल. त्यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद. ’स्वातंत्र्य चळवळीच्या विविध घटनांचे प्रदर्शन असणारे संग्रहालय बांधण्यासठी १ कोटी रु.ची तरतूद. ’महिला बचत गटाकडील वस्तूंच्या विक्रीसाठी खोताची वाडी येथे बाजार सुरू करणार. ’बालसंगोपन केंद्राची सुविधा असलेल्या इमारतीत २०० नोकरदार महिलांसाठी नाममात्र भाडय़ाने जागा उपलब्ध करणार. ’काळाचौकी येथील टेक्सटाइल संग्रहालयासाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद. भूमिगत वाहनतळांसाठी १ कोटी विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी २०९६.०५ कोटी समित्यांच्या बैठकांची कार्यक्रम पत्रिका थेट संगणकावर मिळणार निविदा पद्धतीत आमूलाग्र बदल रोकडरहित व्यवहारांवर भर कंत्राटदारांसाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन मुंबई किनारा प्रकल्पासाठी १००० कोटी गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पासाठी १९६.५७ कोटी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून वाहतुकीसाठी बोगदा उभारणार १० हजार नव्या जलजोडण्या देणार मलबार हिलवर दर्शनी मनोरा उभारणार विकास आराखडय़ासाठी दोन हजार कोटी शहराच्या पुढील २० वर्षांच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आतापर्यंत कधीही विशेष तरतूद करण्यात आली नव्हती. या वेळी पहिल्यांदाच विकास आराखडय़ासाठी २ हजार ९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रस्तावित विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील २० वर्षांत ९१ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. भूसंपादनासाठी ६७ हजार कोटी, नवीन रस्त्यांच्या बांधकामासाठी साडेनऊ हजार कोटी, रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी साडेपाच हजार कोटी, इमारत बांधकामासाठी साडेसात हजार कोटी तर मोकळ्या जागांसाठी दीड हजार कोटी रुपये लागतील. भूसंपादनासाठी ८२७ कोटी रुपये, नवीन रस्त्यांसाठी १ हजार कोटी रुपये, रस्ता रुंदीकरणासाठी १६० कोटी रुपये, इमारत बांधकामासाठी ४७ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियोजन खात्याला निश्चलनीकरणाचा फटका विकास नियोजन खात्याला २०१६-१७ मध्ये ६,२८४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अंदाजित होते. मात्र निश्चलनीकरणामुळे कोसळलेली घरांची बाजारपेठ व स्थावर मालमत्तेच्या बाजारभावात झालेली घट यामुळे २८ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ ३,३६६ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला आहे. मार्चअखेरीपर्यंत ३,६०७ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होण्याचा अंदाज आहे.
