आर्थिक गर्तेतून सावरण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड; पालिकेतही कर्मचारी सुसूत्रीकरण बेस्ट उपक्रमाला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी सक्तीची व स्वेच्छा निवृत्ती लागू करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. त्याचसोबत पालिकेतही कर्मचारी सूसूत्रीकरण करण्यात येणार असून विविध श्रेणीतील तीन ते चार पदे एकत्र करून ‘कार्यकारी साहाय्यका’सारखे पद निर्माण केले जाईल. यामुळे पालिकेत कर्मचारी कपात होणार नसली तरी भविष्यातील कर्मचारी संख्येवर नियंत्रण येईल. गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे. २०११ मध्ये ४० लाखांवरील प्रवासी संख्या आता २८ लाखांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे बेस्टच्या ५०९पैकी केवळ दोनच मार्ग नफ्यात सुरू आहेत. २०१७-१८ मध्ये विद्युत विभागाचा ४५० कोटी रुपयांचा नफा गृहीत धरूनही संपूर्ण उपक्रमाला तब्बल ५९० कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित आहे. त्यातच वीज ग्राहकांकडून परिवहन उपक्रमाअंतर्गत घेण्यात येणारी रक्कम परत करण्याची वेळ आली तर बेस्टचे कंबरडे मोडणार आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बेस्टकडून पालिकेकडे सातत्याने मदतीची याचना केली जाते. बेस्टला पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी बेस्ट व्यवस्थापनाकडून महानगरपालिकेने कृती आराखडा मागवला होता. बेस्टच्या मार्गाचे सुसूत्रीकरण, बस भाडय़ाने घेणे, बसच्या ताफ्याचा कार्यक्षम वापर यासोबतच कर्मचाऱ्यांचे सुसूत्रीकरण आणि सक्तीची व स्वेच्छानिवृत्ती हे उपायही राबवावे लागणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे येत्या काही काळात बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांवर सक्तीच्या निवृत्तीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. ४२,२२५ बेस्ट उपक्रमातील मनुष्यबळ २५,००० चालक-वाहकांची संख्या अवघ्या एक कोटीची मदत बेस्ट आगारात स्वयंचलित आगार आणि थांब्यावर बस येण्याची वेळ प्रवाशांना समजावी याकरिता प्रवासी माहिती यंत्रणा (पीआयएस) राबवण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांची पालिकेकडून पाहणी केली जाईल व गुणवत्तेनुसार प्रकल्प खर्च देण्यात येईल, असे स्पष्ट करतानाच आयुक्तांनी या दोन्ही प्रकल्पांसाठी केवळ एक कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. पालिका कर्मचारी सुपात बेस्टप्रमाणे महानगरपालिकेत तातडीने कर्मचारी कपात करण्यात येत नसली, तरी भविष्यात खासगी कंपन्यांप्रमाणेच पालिकेत कर्मचारी सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यानुसार दोन ते तीन पदांऐवजी एकच पद निर्माण केले जाणार आहे. लघुलेखक, लिपिक, दूरध्वनी चालक इ. वेगवेगळ्या श्रेणीतील पदे रद्द करून ही सर्व कामे कार्यकारी साहाय्यक या एकाच पदामार्फत पार पाडली जातील. त्याचप्रमाणे जल अभियंता खात्यामध्ये वाहनचालक, कामगार व चावीवाला ही पदे रद्द करून चावीवाल्यालाच साधनसामग्रीसह वाहन दिले जाईल. तो वाहनही चालवेल व जलवाहिनीच्या व्हॉल्व्हचे कामही पाहील.
