प्रस्ताव छपाई, वितरण, वाहतुकीवरील खर्चात बचत होणार आगामी निवडणुकीनंतर मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीसह वैधानिक आणि विशेष समित्यांचा कारभार कागदविरहित करण्याच्या दृष्टीने पालिकेने पावले टाकत पर्यावरण संवर्धनाचा मंत्र जपण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या सुमारे सहा कोटी रुपयांची बचत होणार असून पालिका कर्मचारी, शिपाई यांच्यावरील अतिरिक्त कामाचा भारही कमी होऊ शकेल. नगरसेवकांना प्रशासनाकडून दिले जाणारे लॅपटॉप आणि मोबाइलवर समितीची प्रस्तावासह कार्यक्रमपत्रिका वाचता यावी यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. स्थायी, सुधार, शिक्षण, आरोग्य यासह विविध विशेष समित्यांमध्ये सादर करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्रस्तावांची संख्या मोठी असते. या प्रस्तावांची पालिकेच्या छापखान्यात छपाई करण्यात येते. त्यासाठी वर्षांकाठी तब्बल ५२ लाख कागदांची गरज भासते. त्याशिवाय शाई, वीज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदीवर मोठा खर्च येतो. समितीच्या बैठकीच्या वेळी प्रस्ताव सादर करावे लागत असल्यामुळे त्यांची छपाई प्राधान्याने करावी लागते. प्रस्ताव छापून पालिका मुख्यालयातील महापालिका चिटणीस विभागात पोहोचते केल्यानंतर ते समिती सदस्यांच्या घरी पोहोचविले जातात. पालिकेच्या शिपायांवर हे काम सोपविण्यात आले आहे. समिती सदस्य दूरदूर राहात असल्यामुळे दैनंदिन काम संपल्यानंतर शिवाई पालिकेच्या वाहनातून प्रस्ताव वितरणाचे काम करतात. त्यामुळे शिपायांना जादा कामासाठी मोबदला द्यावा लागतो. त्यासाठी पालिकेला वर्षांकाठी तीन कोटी रुपये खर्च येतो. त्याशिवाय वाहनचालकांनाही जादा कामाचा मोबदला द्यावा लागतो. वितरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनासाठीही पालिकेला खर्च करावा लागतो. एकंदर पालिकेचा सहा कोटी रुपयांच्या आसपास निधी खर्च होतो. नगरसेवकांना पालिकेकडून लॅपटॉप आणि मोबाइल देण्यात येतो. त्यामुळे इंटरनेच्या माध्यमातून समिती सदस्यांना प्रस्ताव पाठविण्याचा त्याचबरोबर पालिकेच्या संकेतस्थळावरही नित्यनियमाने समित्यांची कार्यक्रमपत्रिका आणि प्रस्ताव उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांकडून अनेक वेळा विविध प्रस्तावांची माहितीच्या अधिकारात मागणी करण्यात येते. ते संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्यानंतर तो मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागणार नाही. जादा काम भत्त्यापोटी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च येत असल्याने प्रशासनाने काही निकष ठरविले होते. मात्र शिपायांनी बंड पुकारल्यामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली होती. मात्र आता प्रशासनाने समित्यांचे संपूर्ण कामकाज कागदविरहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात शिपायांवरचा कामाचा भार हलका होईल आणि पालिकेच्या पैशांचीही बचत होईल, असा हेतू या निर्णयामागे आहे. आगामी निवडणुकीनंतर कागद विरहित कामाचा श्रीगणेशा करण्यात येणार आहे. त्याची तयारी पालिकेने आतापासून सुरू केली आहे. कागदाच्या निर्मितीसाठी झाडांची कत्तल पालिकेच्या समित्यांशी संबंधित प्रस्ताव आणि अन्य कामांसाठी तब्बल ५२ लाख कागदांचा वापर केला जातो. ५२ लाख कागदाच्या निर्मितीसाठी तब्बल ६०० झाडांची कत्तल करावी लागते. त्यानंतर इतक्या मोठय़ा संख्येने कागदनिर्मिती होते. कागदविरहित कामकाज सुरू झाल्यानंतर झाडांच्या संवर्धनालाही हातभार लागेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
