मुंबईकरांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वर्षांनुवर्षे प्रशासनाकडून उत्तरेच दिली जात नाहीत. प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने सभागृहात नगरसेवकांकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून वेळीच उत्तरेच मिळणार नसतील तर हरकतीचे मुद्दे मांडण्याची संधीच देऊ नये, अशी मागणी करण्याची वेळ सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांवर ओढवली आहे. अशीच अवस्था ठरावाच्या सूचनांचीही झाली असून गेल्या आठ वर्षांमध्ये मांडलेल्या ३०७ ठरावाच्या सूचनांवर आयुक्तांनी अभिप्रायच सादर केलेला नाही.
मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांना नगरसेवक पालिका सभागृहामध्ये हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे वाजा फोडत असतात. त्यावर सभागृहामध्ये चर्चाही होते. चर्चेअंती हरकतीच्या मुद्दय़ामध्ये तथ्य नसल्यास महापौर ते फेटाळून लावतात, पण हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे स्वरूप गंभीर असल्यास चर्चेअंती ते पालिका आयुक्तांकडे उत्तरासाठी पाठविण्यात येतात.
प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे हरकतीच्या मुद्दय़ांचे महत्त्व कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करणेच बंद करावे का, असा सवाल नगरसेवक आणि सेंट झेविअर्स महाविद्यालयातील प्राध्यापक अवकाश जाधव यांनी केला आहे.
पालिका सभागृहामध्ये नगरसेवक पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, करप्रणाली आदी विविध विषयांवर ठरावाच्या सूचना मांडत असतात. ठरावाच्या सूचनेद्वारे नव्या सूचना प्रशासनाला केल्या जातात. त्यातून नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करता येते, तसेच काही छोटे प्रकल्पही राबविता येतात. ठरावाच्या सूचनेला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती अभिप्रायासाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात येते. नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात १० मे २००७ पासून ३०७ ठरावाच्या सूचना सादर केल्या होत्या. त्यापैकी २४५ ठरावाच्या सूचना फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीमध्ये विजयी झालेल्यांपैकी नगरसेवकांनी सभागृहात मांडल्या आहेत, पण या ३०७ ठरावाच्या सूचनांवर पालिका आयुक्तांनी अभिप्रायच सादर केलेला नाही. त्यामुळे या ठरावाच्या सूचना आयुक्त कार्यालयात धूळ खात पडल्या आहेत, असे अवकाश जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
प्रलंबित ठरावाच्या सूचना आणि हरकतीच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अवकाश जाधव यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठरावाच्या सूचना व हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केलेले थेट जनतेशी निगडित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन पत्रामध्ये ते आयुक्तांना करणार आहेत.
नागरी प्रश्नांचे काय?
नगरसेवकांनी १० एप्रिल २००८ पासून आजतागायत उपस्थित केलेल्या ३२ हरकतीच्या मुद्दय़ांवर प्रशासनाने साधे उत्तरही सभागृहात सादर केलेले नाही. प्रभागांमध्ये नागरी समस्या उद्भवल्या की नागरिक थेट नगरसेवकाकडे तक्रार घेऊन येतात, मात्र सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्याची उत्तरेच मिळत नाहीत.